Pune News : केंद्र सरकारने पुन्हा ऐन निवडणुकीतही पुन्हा एकदा कांदा उत्पादकांच्या हितावर घाला घातला. कांदा निर्यातबंदीची मुदत आठ दिवसांतच संपणार होती. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी उठेल, अशी आशा असतानाच केंद्राने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरवत कांदा निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवली. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांना गृहीत धरल्याची चर्चाही आहे. 

देशातील बाजारात कांद्याचे भाव सुधारल्यानंतर केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर रोजी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातबंदी केली होती. ऐन निवडणुकीच्या काळात कांद्याचे भाव वाढल्याने सरकारने चांगलीच धास्ती घेतली होती. कारण कांदा भाव वाढल्याचा दोन वेळा भाजपला फटका बसला आहे. त्यामुळे कांदा भाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आधी ४० टक्के निर्यातशुल्क लावले होते. त्यानंतर प्रतिटन ८०० डाॅलर निर्यातशुल्कही लावले. मात्र असे करूनही भाव कमी होत नाही म्हटल्यावर शेवटी सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली. 

निर्यातबंदीनंतर कांद्याचा भाव क्विंटलमागं २ हजाराने कमी झाला. बाजारातील आवकही चांगली आहे. कांदा भाव नियंत्रणात आल्यानंतर केंद्र सरकार निर्यातबंदी उठवेल, अशी शक्यता होती. कारण कांदा उत्पादकांना उत्पादन खर्चाएवढाच भाव मिळत होता. पण निवडणुका नुसत्या जवळ आल्या तरी कांदा निर्यातबंदी करणारं सरकार ऐन निवडणुकीच्या काळात निर्यातबंदी उठवेल का? असा प्रश्न होता. 

केंद्र सरकारने आधीच एक अहवाल प्रसिध्द करून देशातील कांदा उत्पादन जवळपास १६ टक्क्यांनी कमी असल्याचे सांगितले होते. त्यावरूनच सरकार निर्यातबंदी कायम ठेवण्याची तयारी करत असल्याची चर्चा होती. तसेच सरकार निवडणुकीच्या काळात कांदा भाववाढीची कोणतीही जोखीम घेणार नाही, हे सरकारने आधीच स्पष्ट केले होते. त्यानुसार सरकारने आपला मनसुबा स्पष्ट केला.  

केंद्र सरकारने निर्यातबंदी कायम ठेवली. विशेष म्हणजे कधीपर्यंत निर्यातबंदी असेल हे स्पष्ट केले नाही. विदेश व्यापार महासंचालनालयाने जारी केलेल्या अद्यादेशानुसार पुढील सुचनेपर्यंत निर्यातबंदी कायम राहणार आहे. म्हणजेच किमान निवडणुका होईपर्यंत तरी सरकार निर्यातबंदी काढणार नाही, हे स्पष्ट दिसत आहे, असे निर्यातदार आणि व्यापाऱ्यांनी सांगितले. 

सरकारच्या निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे मात्र कंबरडं मोडलं. कारण यंदा एकतर दुष्काळ आहे. एकरी कांदा उत्पादन कमी झाले. उत्पादन खर्च वाढला. उत्पादन घटल्याने दोन पैसे मिळतील, अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. पण शेतकऱ्यांच्या या आशेवर सरकारने पाणी फेरले.