Hingoli chemical fertilizers News : शेतकऱ्यांनी विशिष्ट ग्रेडच्या रासायनिक खतांची मागणी करू नये. नॅनो युरिया, विद्राव्य खते इतर रासायनिक खताच्या ग्रेडचा वापर करावा. त्यासाठी कृषी विभागाने गाव पातळीवर प्रचार व प्रसिद्धी मोहीम राबवावी.

खत उत्पादक कंपन्यांनी घाऊक विक्रेत्यांना, घाऊक विक्रेत्यांना किरकोळ विक्रेत्यांना व किरकोळ विक्रेत्यांनी शेतकऱ्यांना सक्तीने (लिंकिंग करून) कोणत्याही प्रकारच्या खताची विक्री करू नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिले आहे.

जिल्हास्तरीय कृषी निविष्ठा संनियंत्रण समितीच्या बुधवारी (ता. ३) आयोजित खरीप हंगाम (२०२३) पूर्वतयारी आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवराज घोरपडे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी नीलेश कानवडे, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. पी. पी. शेळके, ‘महाबीज’चे जिल्हा व्यवस्थापक सागर सावरकर, नंदकिशोर शेवाळे, उपस्थित होते.

पापळकर म्हणाले, की विक्रेत्यांनी एमआरपीपेक्षा जादा दर आकारल्यास अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची तक्रार असल्यास शेतकऱ्यांनी मूळ खरेदी बिलासह वेळीच तालुका, जिल्हा तक्रार निवारण कक्षाकडे लेखी स्वरूपात तसेच भ्रमणध्वनीद्वारे तक्रार नोंदवावी.

उगम प्रमाणपत्राचा समावेश नसलेल्या विक्रेत्यांना कृषी निविष्ठांचा पुरवठा करणाऱ्या बियाणे, खतांच्या उत्पादक कंपन्या देखील कारवाईस पात्र राहतील. आधार कार्डधारक शेतकऱ्यांना एमआरपी दरानेच पीओएस मशिनद्वारे ऑनलाइन रासायनिक खतांची विक्री करावी.

कानवडे म्हणाले, की खरिपातील प्रस्तावित क्षेत्रानुसार सोयाबीन वगळता ६ हजार १७४.९४ क्विंटल व सोयाबीनच्या ६६ हजार क्विंटल बियाण्यांची मागणी करण्यात आली आहे. ग्राम बीजोत्पादनाद्वारे तयार केलेले २ लाख क्विंटल बियाणे शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध आहे, एकूण ९५ हजार ७२९ टन रासायनिक खतांची मागणी होती. त्यानुसार कृषी आयुक्तालयाने ७७ हजार ६१० मे.टन रासायनिक खतांचासाठा मंजूर केले आहे.

बीटी कपाशी बियाण्याची विक्री १ जूनपूर्वी करू नये...

बियाणे विक्रेत्यांनी १ जून पूर्वी बीटी कापूस बियाण्यांची विक्री करू नये. मान्यता नसलेल्या एचटीबीटी कापूस बियाण्यांची खरेदी-विक्री व साठवणूक करू नये.

शेतकऱ्यांनीही बाहेरच्या राज्यातून छुप्या पद्धतीने एचटीबीटी कापूस बियाणे जिल्ह्यात आणू नये वा त्याची पेरणी करू नये. तसे निदर्शनास आल्यास फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश पापळकर यांनी या वेळी दिले.