Maharashtra Politics : राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. १९९५ च्या सरकारी सदनिका खरेदी कागदपत्रांची फेरफार आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयाने २ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. कोकाटे यांनी आज सत्र न्यायालयात अपीलसाठी धाव घेतली. सत्र न्यायालयाने मात्र नाशिक जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

तसेच सुनावणी संपेपर्यंत १ लाख रुपयांच्या जामीन मंजूर केला आहे. परंतु माणिकराव कोकाटे यांच्या विधानसभा सदस्यत्वावर मात्र टांगती तलवार कायम आहे. न्यायमूर्ती नितीन जीवने यांनी याबद्दल निकाल दिला आहे. तसेच तत्कालीन मंत्री तुकाराम दिघोळे यांचे जावाई वकील आशुतोष राठोड यांनी घेतलेली आक्षेपही सत्र न्यायालयाने फेटाळले आहेत.

माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे साक्षीदार आणि तक्रारदार नव्हते. त्यामुळे जावाई आशुतोष राठोड यांना न्यायालयाने फटकारले आहे. मंगळवारी या प्रकरणी सरकारी पक्षाचे वकील बाजू मांडणार आहेत. त्यावर मगच अंतिम निर्णय होणार आहे.

या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांना लाख रुपयांचा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच आमदारकी रद्दबाबत सुनावणी पूर्ण होईलपर्यंत न्यायालयाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे.

राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे सदानिका प्रकरणात गोत्यात आले आहेत. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधु विजय कोकाटे यांनी अर्थिक उत्पन्न कमी असल्याचं दाखवत मुख्यमंत्री कोट्यातून १९९५ साली सरकारी सदनिका लाटल्या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा ठोठवली आहे.

त्यामुळे विरोधकांकडून कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे सलग दुसरे कृषिमंत्री गोत्यात आल्याने महायुती सरकारची कोंडी झाली आहे. नाशिक शहरात माणिकराव कोकाटे यांनी ३० वर्षापूर्वी कमी उत्पन्न गटातून सरकारी सदनिका मिळवली.

त्यावेळी त्यांचे बंधू विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चौघांनी कॅनडा कॉर्नर भागात व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये चर सदानिका मिळवल्या. परंतु तत्कालीन राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी तक्रार केली. या तक्रारीवरुन तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदनिका वाटपाची चौकशी केली. तसेच गुन्हा दाखल होता.

या प्रकरणाचा ३० वर्षांनंतर नाशिक जिल्हा न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालात माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू यांना २ वर्षांचा कारावास आणि ५० हजारांची दंडाची शिक्षा सुनवण्यात आली. त्यामुळे कृषिमंत्री यांच्या अडचणी वाढल्या. त्यातच विरोधकांकडून कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली जात आहे.