Crop Compensation Agrowon
ॲग्रो विशेष

Crop Insurance : तालुकानिहाय पीक आणि विमा रक्कम जाहीर

Crop Insurance Amount Announced : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील महत्त्वाच्या विविध पिकांसाठीचे विमा कवच आणि विमा हप्ता कृषी विभागाने जाहीर केला आहे.

Team Agrowon

Pune News : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील महत्त्वाच्या विविध पिकांसाठीचे विमा कवच आणि विमा हप्ता कृषी विभागाने जाहीर केला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयामध्ये पीकविमा काढता येणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक विमा कवच भाताला प्रतिहेक्टरी ५१ हजार ७६० रुपये निश्‍चित करण्यात आला आहे. त्याखालोखाल सोयाबीनला प्रति हेक्टरी ४९ हजार रुपये निश्‍चित करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाने सुरू असलेल्या खरीप हंगामात केवळ १ रुपया भरून पीकविम्याचा लाभ देण्याकरिता ‘सर्वसमावेशक पीकविमा योजना’ राबविण्यास मान्यता दिली असून, शेतकऱ्यांनी १५ जुलैपर्यंत नोंदणी करून योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

केंद्र शासनाकडून पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या निर्गमित होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरीप हंगाम २०२३-२४ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ करिता ‘सर्वसमावेशक पीकविमा योजना’ (कप ॲण्ड कॅप मॉडेल ८०:११०) राबविण्यास राज्य शासनाने २६ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. नावीन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरून उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा पिकांचे विविधीकरण आणि कृषी क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढीचा हेतू साध्य होण्यास मदत होईल, आदी या योजनेची उद्दिष्ट्ये आहेत.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

ही योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी तसेच ऐच्छिक आहे. खातेदाराच्या व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखीमस्तर निश्‍चित करण्यात आला आहे.

पुणे जिल्ह्याकरिता योजनेमध्ये समाविष्ट पिके, तालुके, विमा संरक्षित रक्कम व विमा हप्ता दर (केंद्र अधिक राज्य आणि शेतकरी हिस्सा पकडून) पुढीलप्रमाणे

भात - हवेली, मुळशी, भोर, मावळ, वेल्हा, जुन्नर, खेड, आंबेगाव, पुरंदर- प्रतिहेक्टरी ५१ हजार ७६० रुपये- विमा हप्ता (शेतकऱ्याचा १ रुपये हिस्सा पकडून) १ हजार ५५२.८० रुपये.

ज्वारी- हवेली, भोर, खेड, आंबेगाव- २७ हजार रुपये- विमा हप्ता ४ हजार ८६० रुपये.

बाजरी- हवेली, खेड, आंबेगाव, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर- २४ हजार रुपये- २ हजार ६४० रुपये.

नाचणी- मुळशी, भोर, वेल्हा, खेड, आंबेगाव- २० हजार रुपये- ८०० रुपये.

तूर- शिरूर, बारामती, इंदापूर- ३५ हजार रुपये- ७ हजार ३५० रुपये.

मूग, उडीद- शिरूर- २० हजार रुपये- ५ हजार रुपये

भुईमूग- हवेली, मुळशी, भोर, मावळ, वेल्हा, जुन्नर, खेड, आंबेगाव, शिरूर, बारामती, पुरंदर- ४० हजार रुपये- ३ हजार २०० रुपये.

सोयाबीन- इंदापूर, जुन्नर, खेड, बारामती, मावळ, आंबेगाव- ४९ हजार रुपये- ३ हजार ९२० रुपये.

कांदा- बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर- प्रतिहेक्टरी ८० हजार रुपये- विमा हप्ता ६ हजार ४०० रुपये.

ई-पीकपाहणी आवश्यक

ई-पीकपाहणीअंतर्गत पिकाची नोंद करण्यात यावी. विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व ई-पीकपाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्‍भविल्यास ई-पीकपाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

...येथे करा संपर्क

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी विमा कंपनी एच.डी.एफ.सी. इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, मुंबई टोल फ्री क्रमांक १४४४७, ई-मेल आयडी pmfby.maharashtra@hdfcergo.com येथे किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची शाखा, राष्ट्रीयकृत बँकेची शाखा, नजीकचे विविध कार्यकारी सोसायट्या, जवळचे सीएससी सेंटर यांचे कार्यालय, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील संबंधित कृषी सहायक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Citrus Farming: कागदी लिंबू हस्त बहराचे नियोजन

Maharashtra Farmer Crisis: अतिवृष्टी, महापुरात शेतकरी उघड्यावर

Agriculture Livestock Scheme: गाई-म्हशीसाठी ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान; शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी सरकारची योजना

Water Management: धरण व्यवस्थापन संहिता

Rain Crop Damage: सांगली जिल्ह्यातील सात हजार एकरांवरील पिके पाण्यात

SCROLL FOR NEXT