Pune News : राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिलांसाठी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर आता राज्यात या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी महिला तलाठी कार्यालयासमोर गर्दी करत आहेत. यादरम्यान मंगळवारी (ता.२) योजनेचे अर्ज भरताना महिलांची आर्थिक लूट सुरू असल्याचा धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. तर विरोधकांह सत्ताधारी नेत्यांनी यावरून जोरदार टीका केली. यानंतर आता अमरावती जिल्हाधिकारी यांनी पैसे मागणाऱ्या तलाठ्याला दणका दिला असून तलाठ्याचे निलंबन केले आहे. तर राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेमध्ये अधिक सुसूत्रता आणू,अशी ग्वाही सभागृहात दिली आहे.

राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेच्या घोषणेनंतर आता राज्यात महिलांकडून या योजनेसाठी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. बुलढाणा, छ.संभाजीनगर, जळगाव आणि अमरावतीत महिलांची सकाळपासूनच तलाठी कार्यालयासमोर मोठी गर्दी दिसत आहे. अशीच गर्दी अमरावती येथील वरूड तालुक्यातील सावंगी गावात तलाठी कार्यालयात उसळली. यावेळी तलाठी तुळशीराम कठाळे आणि कर्मचाऱ्यांकडून योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी लाभार्थी महिलांकडून ५० रुपयांची मागणी केली जात असल्याचा आरोप गावातील महिलांसह गावकऱ्यांनी केला आहे.

दरम्यान जळगाव जिल्ह्यातही तलाठ्याने महिलांशी हुज्जत घालत अर्ज स्वीकारणे बंद केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार जामोद तालुक्यातल्या खेर्डा बुद्रुक येथील तलाठ्याने केला. तसेच कुठेही तक्रार करा, मी तुमचे अर्ज घेणार नाही, म्हणत थेट कार्यालय बंद केले. त्यामुळे प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांची मुजोरी समोर आली आहे. यामुळे गावकऱ्यांसह विरोधकांची टीकेची झोड उठल्यानंतर आता अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तलाठी कठाळे यांचे निलंबन केले आहे.

दरम्यान लाडली बहीण योजनेची घोषणा झाल्यानंतर राज्यात महिलांना अर्ज भरताना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे योजनेतील नियमावलीत बदल करावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी सभागृहात केली होती. त्यावरून सभागृहात मंत्री शंभुराज देसाई यांनी माहिती दिली. याबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यासह संबंधित खात्याच्या मंत्र्याची चर्चा झाली आहे. त्याप्रमाणे या योजनेत अधिक सुसूत्रता आणण्यात येईल. योग्य निर्णय घेतला जाईल. राज्यातील महिलांना कोणताच त्रास नाही, कोणतीही गैरसोय होणार नाही असे आश्वासन सरकारकडून देसाई यांनी दिले.

लाडकी बहीण योजनेसाठी लागणारी कागदं

लाडकी बहीण योजनेला १ जुलैपासून सुरूवात करण्यात आली असून महिलांना प्रतिमहिना १५०० रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यामुळे सरकारवर वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. तर अर्ज भरण्यासाठी महिलांकडे आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, बँकेचे पासबुक आणि दोन पासपोर्ट फोटो लागणार आहेत.