Pune News: कापूस, सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेसाठी धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात कृषिमंत्री कार्यालयाने तसेच कृषी सचिवांनी केलेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती द्या, अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे. यामुळे आता कृषी खात्यात पेच तयार झाला असून संबंधित अधिकारी आणखी धास्तावले आहेत.

‘कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास’ अशी विशेष कृती योजना राज्य सरकारने २०२३-२४ ते २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राबवली आहे. या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप सातत्याने झाले. परंतु, सरकारने दुर्लक्ष केले होते.

आता आमदार धस यांनी या प्रकरणाकडे लक्ष वेधत कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडून कथित घोटाळ्याशी संबंधित चार हजार पानांचे पुरावे गोळा केले आहेत. यानंतर आमदार धस गप्प बसतील, अशी अटकळ अधिकाऱ्यांना होती. परंतु, त्यांनी आता कृषी सचिवालय व मंत्री कार्यालयातील पत्रव्यवहारदेखील मागवला आहे. त्यासाठी थेट प्रधान कृषी सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांना पत्र दिले आहे.

अधिकारी, कृषिमंत्र्यांच्या संगनमताचा आरोप

आमदार धस यांनी या पत्रात म्हटले आहे, की महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळामार्फत कापूस, सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेसाठी निविष्ठा खरेदी झाली. त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. या योजनेत तत्कालीन मंत्री कार्यालयासह आपल्या (कृषी सचिवांच्या) कार्यालयाचे, कृषिउद्योग महामंडळाचे व कृषी आयुक्तालयातील यंत्रणांनी गैरव्यवहार केला आहे.

त्यासाठी काही अधिकारी व तत्कालीन कृषिमंत्र्यांचे संगनमत होते. मला हा गैरव्यवहार उघड करायचा असून विधिमंडळात विचारणा करायची आहे. त्यामुळे घोटाळ्याशी संबंधित प्रत्येक टिपणी, सर्व नस्ती (फाइल) मला त्वरित देण्यात याव्यात.

मुख्यमंत्र्यांकडील पत्रव्यवहारही मागितला

कापूस, सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेतील कथित गैरव्यवहाराच्या माहितीसाठी आमदार धस यांनी चालू केलेला पाठपुरावा कृषी खात्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना चक्रावून टाकणारा आहे. कृषी सचिवांच्या कार्यालयात स्वतः सचिवांनी कृषी आयुक्तालय व कृषी उद्योग महामंडळासोबत नेमका काय पत्रव्यवहार केला, किती निधी कोणी मागितला, योजनेसाठी कोणी बैठका घेतल्या, त्यात काय निर्णय झाले अशी तपशीलवार माहिती आमदार धस मागत आहेत.

ही माहिती बाहेर आल्यास अनेकांचे बिंग फुटण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांना काळजीत टाकणारी बाब अशी, की श्री. धस यांनी थेट कृषिमंत्री, सचिवांनी मुख्यमंत्री कार्यालयासोबत प्रत्येक स्तरावर झालेले निर्णय, त्याच्या टिप्पण्या, त्यात सामान्य कर्मचाऱ्यापासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत कोणी काय मते व्यक्त केली होती, याचीदेखील माहिती मागितली आहे. त्यामुळे आता प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

आमच्या नाका तोंडात पाणी जात आहे…

उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले, की यापूर्वी कापूस, सोयाबीन मूल्यसाखळीबाबत आलेल्या विविध तक्रारींची व न्यायालयीन याचिकेचीदेखील गांभीर्याने दखल घेतली गेली नव्हती. मात्र, आमदार सुरेश धस यांच्याकडून गोळा केली जाणारी माहिती व ते करीत असलेला पाठपुरावा यामुळे आमच्या नाकातोंडापर्यंत पाणी आले आहे. माहिती सार्वजनिक होण्यापूर्वीच त्यांना कोणत्याही स्थितीत थांबवा, अशी याचना करणारा निरोप या घोटाळ्यात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांनी राजकीय नेत्यांकडे पाठवल्याची चर्चा आहे.