Kolhapur News : केंद्र सरकराने साखर किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यासाठी १५ लाख टनांचा दुसरा टप्प्यातील कोटा जाहीर केला आहे. यापूर्वी याच महिन्यांसाठी १३ लाख टनांचा कोटा जाहीर केला होता.

दोन्ही टप्प्यांतील एकत्रित कोटा २८ लाख टन इतका झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांचा विचार करता हा कोटा सर्वाधिक आहे. सणासुदीचा विचार करून या काळात साखरेची टंचाई भासू नये, किरकोळ बाजारात दरात वाढ होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने हा वाढीव कोटा जाहीर केला आहे.

सप्टेंबरसाठी २५ लाख टनांचा कोटा होता. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरचा कोटा २३.५ लाख टन होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या महिन्याचा कोटा ४.५ लाख टनांनी जास्त आहे. केंद्र सरकारने सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यातच ऑक्टोबरसाठी १३ लाख टनांचा कोटा जाहीर केला होता. सप्टेंबरबरोबरच ऑक्टोबरचा कोटाही विक्रीस परवानगी दिली होती.

या धोरणांमुळे कारखानदार जास्तीत जास्त साखर बाजारात विक्रीस आणू शकतील. परिणामी बाजारात साखर मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने दर वाढणार नाहीत, अशा अंदाजाने केंद्र सरकारने हा कोटा जाहीर केला.

हा कोटा जाहीर केल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या कालावधीत १५ लाख टनांचा कोटा पुन्हा जाहीर करून प्रत्येक महिन्याला कोटे जाहीर करण्याच्या पद्धतीत बदल केला आहे. मात्र ही पद्धत केवळ सणासुदीच्या कालावधीसाठी आहे की कायमस्वरूपी आहे या बाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर केली नाही.

येत्या काही दिवसांत दसरा व दिवाळीसाठी मोठ्या प्रमाणावर साखरेची खरेदी अपेक्षित आहे. या पार्श्‍वभूमीवर साखरेची उपलब्धता करण्यासाठी केंद्र सरकार दररोज ऑनलाइन माहिती भरून घेत आहे. कारखान्यांचा विक्री कोटा, शिल्लक कोटा याची सातत्याने माहिती भरण्याची सक्ती सरकार करत आहे.

पुढील वर्षी साखरेचे उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशात साखरेची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार आतापासूनच उपाययोजना करत आहे. यंदाच्या हंगामात तर दुसऱ्या टप्प्यातील साखर निर्यात रोखली. आता पुढील वर्षीही साखर निर्यात होण्याची शक्यता धूसर आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर साखरेच्या किमती स्थानिक बाजारात वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राला सप्टेबरमधील कोटा कमी

गेल्या महिन्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राला ७ टक्क्यांनी कमी कोटा मिळाला आहे. सप्टेंबरला ८ लाख १ हजार ६९६ टनांचा कोटा होता. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत या महिन्यात साखर कोटा कमी मिळाला आहे. ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्राला ७ लाख ३८ हजार इतका कोटा देण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशला सप्टेंबरच्या तुलनेत २१ टक्क्यांनी अधिक कोटा देण्यात आला आहे.