Kolhapur News: इथेनॅाल आयातीच्या चर्चेवरून साखर उद्योग अस्वस्थ झाला आहे. सध्याच्या इथेनॉल धोरणात कोणताही बदल न करण्याची जोरदार मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघासह इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (इस्मा) केंद्र सरकारकडे केली आहे.

इंधनासाठी इथेनॉल आयातीवरील निर्बंध कायम ठेवावेत, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. अमेरिकेचे इथेनॅाल लॉबी भारताला इथेनॉल आयात करण्याची परवानगी देण्यासाठी दबाव आणत आहे, या पार्श्‍वभूमीवर ही मागणी महत्त्वाची असल्याचे साखर उद्योगातून सांगण्यात आले. धोरण बदलले तर साखर उद्योग त्यास तीव्र विरोध करेल, असेही या संघटनांनी म्हटले आहे.

इंधनासाठी इथेनॉल आयात करण्याची परवानगी दिली, तर भारताच्या हरित इंधन क्षेत्रातील ऊर्जा सुरक्षा आणि आत्मनिर्भरतेला धोका निर्माण होईल. देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादन हे भारताच्या ऊर्जा गरजेसाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. याच्या किमती थेट उसाच्या वाजवी आणि किफायतशीर दराशी (एफआरपी) जोडलेल्या आहेत. जर आयात सुरू झाली, तर त्याचा थेट परिणाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची उसाची बिले देण्यावर होईल, अशी भीती ‘इस्मा’ने व्यक्त केली आहे.

गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे देशात इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली आहे आणि रोजगार निर्मिती झाली आहे. आयात सुरू झाल्यास या क्षेत्रातील प्रगतीला खीळ बसेल आणि देशातील अनेक प्रकल्पांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होणार नाही.

भारताची इथेनॉल उत्पादन क्षमता २०१८ पासून १४० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढली आहे, ज्यात ४०,००० कोटीं रुपयांहून अधिक गुंतवणूक झाली आहे. सध्याची स्थापित क्षमता १५२८ कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे.

२०२५ पर्यंत ती १७०० कोटी लिटरपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. इथेनॉल आयात खुली केल्यास साखर आणि जैवऊर्जा उद्योगासमोर आव्हाने उभी राहतील, अशी भीती साखर उद्योगाला आहे.

केंद्राची सावध भूमिका

केंद्र सरकार सध्या अमेरिकेसोबतच्या व्यापार वाटाघाटींमध्ये या मुद्द्यावर विचार करत असले, तरी अद्याप इंधनासाठी इथेनॉल आयात करण्याची परवानगी देण्याबाबत कोणतेही धोरणात्मक बदल झालेले नाहीत. पूर्ण परिस्थिती पाहूनच योग्य निर्णय घेण्यात येतील असे केंद्रीय सूत्रांनी स्पष्ट केले.