Kolhapur News: साखरेच्या वाढत्या किमतींचा लाभ घेण्यासाठी जे साखर कारखाने कोट्यापेक्षा जादा साखर विक्री करतील त्यांच्यावर कडक कारवाईचा बडगा केंद्र शासन उचलणार आहे. याबाबतचा खरमरीत आदेशच अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने काढला आहे. जादा साखर विक्री करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांनी जेवढी साखर कोट्यापेक्षा जास्त विक्री केली असेल तितक्या साखरेचा कोटा प्रत्येक टप्प्यानुसार पुढील महिन्‍यात घटविण्यात येणार आहे.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या आदेशानुसार पहिल्यांदा असा प्रकार आढळून आल्यास जादा कोट्याच्या शंभर टक्के, दुसऱ्या प्रकारावेळी कोट्याच्या ११५ टक्के, तिसऱ्या वेळी १३० टक्के, तर चौथ्‍यांदा आढळून आल्यास जादा कोट्याच्या १५० टक्के कोटा कपातीची कारवाई होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे. कोट्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे न पाळल्यास अन्य सुविधांवरही याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो, असेही यात म्हटले आहे.

साखर कारखान्यांना पाठवलेल्या पत्रकात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने कारवाईचा कडक इशारा देत म्हटले आहे, ‘‘गेल्या काही महिन्यांतील जीएसटी डेटाच्या विश्‍लेषणातून असे दिसून आले आहे, की काही गट साखर कारखाने, तसेच वैयक्तिक साखर कारखाने वारंवार निर्देश देऊनही आणि देशांतर्गत रिलीज कोट्यातून कपात करूनही साठा मर्यादा आदेशांचे वारंवार उल्लंघन करत आहेत.

ही बाब अतिशय गंभीर आहे. आता थेट कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. जर कोणत्याही साखर कारखान्याने साखर हंगामात दोनपेक्षा जास्त वेळा साठा मर्यादा ऑर्डरचे उल्लंघन केले तर संबंधित ऊस आयुक्तांच्या शिफारशींनंतरही साखर कारखान्यांच्या विनंतीवर कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असेही सांगण्यात आले आहे. साखर हंगामात दोन पेक्षा जास्त वेळा साठा मर्यादा ऑर्डरचे उल्लंघन करणाऱ्या साखर कारखान्यांना कोणत्याही योजनेअंतर्गत, निर्यात कोट्यासह, कोणताही लाभ दिला जाऊ शकत नाही. साखर कारखान्यांनी साठा मर्यादेचे वारंवार उल्लंघन केल्यास, ओएमसींनी खरेदी केलेल्या इथेनॉलचे वाटप देखील कमी केले जाऊ शकते.

दरवाढीमुळे नफा मिळविण्याचा कारखान्यांचा प्रयत्न

गेल्या महिन्यापासून साखरेच्या दरात चांगली वाढ झाली आहे. दर ४००० रुपये क्विंटलच्‍या आसपास पोहोचले आहेत. यामुळे अनेक साखर कारखाने कोट्यापेक्षा जास्‍तीची साखर विक्री करून नफा मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहे. केंद्राने साखर विक्रीची माहिती जीएसटी बिलासह ॲनलाइन भरण्याची सक्‍ती केली आहे. यात वारंवार सांगूनसुद्धा कारखाने दिलेल्या कोट्याचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आल्याने केंद्राने हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे.