Pune News: एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून पायाभूत सुविधांसाठी मोठे अनुदान देण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भांडवली प्रकल्पांसाठी आता वैयक्तिक शेतकऱ्याला १२ लाखांपासून ते कमाल ११ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.

फलोत्पादन अभियानाच्या २०२४-२५ मधील सुधारित मापदंडांना मान्यता देताना केंद्राने अनुदानासाठी हात मोकळा सोडला आहे. त्यामुळे फलोत्पादनातील पिकांचे मूल्यवर्धन, प्रक्रिया, साठवणूक, काढणी पश्चात व्यवस्थापन, पणन सुविधा अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी अनुदान मर्यादा वाढवून मिळाल्या आहेत.

राज्याच्या फलोत्पादन विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पॅकहाऊस, संकलन केंद्र, पूर्वशीतकरण केंद्र, शीतखोली, शीतवाहन, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, सोलर ड्रायर, ग्रामीण बाजार, फिरते किंवा स्थायी विक्री केंद्र तसेच अन्न प्रक्रिया युनिटकरिता अनुदान मागणी अर्ज करता येतील. शेतकऱ्यांना त्यासाठी htts:/mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करता येतील.

नव्या मापदंडानुसार नियोजन

दहा कोटी खर्चाचा एकात्मिक शीतसाखळी प्रकल्प उभारल्यास सर्वसाधारण क्षेत्रात साडे तीन कोटींपर्यंत व अनुसूचित क्षेत्रात कमाल पाच कोटींपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. एक कोटी रुपये खर्चाच्या दुय्यम अन्न प्रक्रिया युनिट ५० लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. २० लाख रुपये खर्चापर्यंतचे वातावरण नियंत्रित रिटेल बाजार किंवा विक्रीदालन उभारल्यास दहा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.

तसेच, २५ लाख रुपये भांडवली गुंतवणुकीची अपनी मंडी किंवा ग्रामीण बाजार उभारल्यास कमाल १३.७५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान द्यावे, अशा सूचना केंद्र शासनाने दिल्या आहेत. दरम्यान, नव्या मापदंडानुसार शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याकरिता नियोजन करण्यात आले असल्याचे फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामपंचायतीदेखील अनुदानाच्या कक्षेत

राज्यात आता कुठेही २० कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली खर्च असलेला एकात्मिक पुरवठा साखळी प्रकल्प उभारल्यास त्यासाठी सर्वसाधारण क्षेत्रात ४० टक्के किंवा आठ कोटींपर्यंत अनुदान मिळेल. मात्र, हाच प्रकल्प अनुसूचित क्षेत्रात असल्यास ५५ टक्के म्हणजेच ११ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. राज्यातील वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक गट, भागीदारी संस्था, स्वयंसहायता गट, शेतकऱ्यांचे उत्पादक संघ, संस्था किंवा कंपन्या तसेच महापालिका, सहकारी संस्था, बाजार समिती, पणन मंडळ किंवा ग्रामपंचायतदेखील या अनुदानाला पात्र राहील.

‘फार्मगेट पॅकहाऊस’साठी साडेबारा लाखांचे अनुदान

राज्यात भविष्यात फार्मगेट पॅकहाऊससेची संख्या वाढणार आहे. ९ मीटर बाय ६ मीटरचे २५ लाख रुपये खर्चाचे पॅकहाऊस उभारल्यास कमाल साडेबारा लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. या प्रकल्पात हाताळणी ट्रॉली, सॉर्टिंग टेबल, फार्मगेट स्टॅंड अलोन शीतगृह अशा सुविधा उभारणे अपेक्षित आहे.