Sangli News : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम जिल्हा परिषद व पंचायत समिती माध्यमातून राबवला जातो. जिल्ह्यात गेल्या आर्थिक वर्षात १९१ लाभार्थ्यांनी बायोगॅसचा लाभ घेतला. बायोगॅसचे ३० लाखांचे अनुदान मार्चअखेर लाभार्थ्यांना मिळणे अपेक्षित होते. परंतु अनुदान आलेच नसल्याने लाभार्थी अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.

दीड वर्षापासून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत कारभारीच नसल्याने गाऱ्हाणी कोणाकडे मांडायची? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. शासनाच्या २० कलमी योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम राबवला जातो. पंचायत समितीमार्फत याचे प्रबोधन केले जाते.

यामध्ये लाभार्थ्याने स्वतःचे आर्थिक भांडवल गुंतवणूक करून त्याच्या आवश्यक क्षमतेनुसार आकाराचा बायोगॅस बांधणे गरजेचे असते. तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी बँका, पतसंस्था यामधून कर्ज काढून पैशाची जुळवाजुळव करीत बायोगॅसची उभारणी केली. परंतु वर्ष झाले अद्याप अनुदान जमा झालेले नाही. पंचायत समितीतील संबंधित अधिकारीही ‘बघू, वरूनच आलेले नाही, अशी उत्तरे देत आहेत.

जिल्ह्यात एकूण लाभार्थी १९१

रखडलेले अनुदान ३० लाख रुपये

राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम आकार ३ ते ४ घनमीटर

अनुदान

वर्ग केंद्र शासन जिल्हा परिषद एकूण

खुला वर्ग १२ हजार रुपये १० हजार रुपये २२ हजार रुपये

एससी, एसटी २२ हजार रुपये १० हजार रुपये ३२ हजार रुपये