Nagpur News : महाराष्ट्र राज्यात रेशीम कोष उत्पादकतेचा सातत्याने विस्तार होत असताना या क्षेत्रात प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळावी याकरिता देखील शासनाकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, देशात पहिल्यांदाच रेशीम कोषापासून धागा निर्मितीकरिता असलेल्या ऑटोमॅटिक रेलींग मशीन ठेवण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या शेडवरही अनुदान दिले जाणार आहे. शेडच्या आकारानुसार सरासरी ५० टक्‍के अनुदान देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रात रेशीम शेतीने अनेक शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बदलले आहे. त्यामुळेच राज्यात रेशीम शेतीचा विस्तार होत असून कोष उत्पादकताही वाढली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर उत्पादित कोषापासून धागा निर्मितीला राज्यात प्रोत्साहन दिले जात आहे. सध्या राज्यात सहा ऑटोमॅटिक रेलिंग मशिन लावण्यात आल्या आहेत.

त्यासोबतच येत्या काळात नव्याने पाच उद्योगांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याची कोष उत्पादकता पाहता २० उद्योग चालतील, असा अंदाज आहे. एका मशिनची किंमत सरासरी एक कोटी ४९ लाख रुपये आहे. त्यावर केंद्र ५०, राज्य २५ याप्रमाणे ७५ टक्‍के अनुदान मिळते. उर्वरित २५ टक्‍के लाभार्थी हिस्सा राहतो. मशिन घेतल्यानंतर ती बसविण्यासाठीचे फाउंडेशन (पाया) आणि वरील शेड यावर सुमारे एक कोटी इतकाच सरासरी खर्च होतो.

परिणामी, या उद्योगाच्या उभारणीला मर्यादा आल्या होत्या. ही बाब लक्षात घेता रेशीम संचलनालयाच्या वतीने शेडकरिता देखील अनुदान मिळावे असा प्रस्ताव वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता. वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच या खात्याचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी गंभीरतेने ही बाब घेत या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

या संबंधीचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये अध्यक्ष रेशीम संचालक असून सदस्य सचिव रेशीम उपसंचालक आहेत. सदस्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूरचे कार्यकारी अभियंता, केंद्रीय रेशीम विकास मंडळ बंगळूरचे प्रतिनिधी, उपसचिव (रेशीम) यांचा समावेश आहे.

असे आहे अनुदान (चौरस फूट बांधकाम-अनुदान रक्‍कम)

१० हजार ४० लाख रुपये

सहा हजार २० लाख रुपये

चार हजार १५ लाख रुपये

१५०० तीन लाख रुपये

३००० सहा लाख रुपये