Nashik News : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाची सुवर्णमहोत्सवी सर्वसाधारण सभा महामंडळाच्या आदिवासी विविध कार्यकारी सोसायटी संचालक, सभासदांच्या (प्रतिनिधी) बहिष्काराने गाजली. आदिवासी सोसायट्यांनी केलेल्या धान खरेदीतील तूट मिळावी, यासाठी सभागृहाबाहेर आंदोलन करणाऱ्या सोसायटी संचालक, सभासदांनी सभेवर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्रा घेतला.

त्यामुळे सभा सुरू होण्यास तब्बल अर्धा तास विलंब झाला. अखेर, प्रतिनिधींनी बहिष्कार मागे घेत सभेला उपस्थिती लावल्यानंतर सभेचे कामकाज सुरू झाले. सोसायटी प्रतिनिधींच्या या भूमिकेवर सभेचे अध्यक्ष तथा आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी भाषणात नाराजी व्यक्त करीत, राज्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अदिवासी विकास महामंडळाची ५० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (ता. ३०) नाशिक येथे झाली. सभेला आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर सचिव प्रदीप व्यास, महामंडळाचे संचालक आमदार सुनील भुसारा, माजी आमदार धनराज महाले, मगन वळवी, विकास वळवी, विठ्ठल देशमुख, मधुकर काठे, भरतलाल दूधनाग, केवलराम काळे, अशोक मंगाम, प्रकाश दडमल, ताराबाई माळेकर, जयश्री तळपे, मीनाक्षी वट्टी, व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, महाव्यवस्थापक बाबासाहेब शिंदे आदी उपस्थित होते.

सभेच्या सुरुवातीस प्रतिनिधींनी सभागृहात न येण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे सभा सुरू होऊ शकली नाही. अर्धा तास प्रतिनिधींची प्रतीक्षा करावी लागली. त्यानंतर, प्रतिनिधी सभागृहात दाखल झाल्यावर सभेला सुरुवात झाली. बनसोड यांनी प्रास्ताविकात महामंडळाच्या कामकाजाचा लेखाजोखा मांडला. महामंडळाला एक कोटींचा नफा झाल्याचे सांगितले.

वार्षिक अहवालाबरोबर गतसभेचे इतिवृत्तांत, सभेत झालेले विषय घेण्यात आले नाहीत. ऐनवेळी झालेल्या विषयांत सोसायट्यांना कमिशन देण्याच्या विषयावर चर्चा झाली. त्याचा इतिवृत्तात समावेश नसल्याचे तुकाराम मार्गे यांनी सांगितले. वर्षभरानंतरही संचालक मंडळाकडून कारवाई करण्यात आलेली नाही.

सभासदांच्या विषयांची दखल घेण्यात आली नाही. यंदाच्या हंगामापासून खरेदी न करण्याचा इशारा आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी संघाचे अध्यक्ष शंकर मडावी यांनी दिला. सोसायट्यांनी खरेदी केलेल्या धानाचे कमिशन कापल्याच्या पावत्या परत केल्याने सभासदांनी खुली नाराजी व्यक्त केली.

डॉ. गावित म्हणाले, की राज्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्नशील आहे. आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत धानाबरोबरच उपवज खरेदी सोसायट्यांवर सोपविण्यात येणार आहे.

भाविष्यात उपवजच्या उत्पादनानुसार स्थानिक पातळीवर महामंडळाच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य केले जाईल. आदिवासी सोसायट्या बळकटीकरणासाठी राज्य व केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू आहे. धान साठवणुकीसाठी गोदाम उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अपहारावरून टोचले कान

आदिवासी विकास महामंडळामार्फत आदिवासी विविध कार्यकारी सोसायट्या धान खरेदी करतात. यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असल्याचे उघड झाले आहे. राज्यातील काही विभागीय व्यवस्थापकांनी तांदूळ मिलना हाताशी धरून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केला असल्याचे सांगत मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी प्रतिनिधींचे कान टोचले. या प्रकरणी विभागाने तातडीने पावले उचलत गुन्हे दाखल केले आहेत. उपलब्ध निधीचा चुकीचा वापर करू नये, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.