Solapur News : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील सर्व हमाल-तोलार कामगारांचे विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन सुरू आहे.

या मागण्यांबाबत प्रशासनाशी चर्चाही झाली, पण त्यावर ठोस निर्णय न झाल्याने आता १० सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा सोलापूर जिल्हा हमाल मापाडी, माथाडी, श्रमजीवी कामगार समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी शिंदे यांनी दिला आहे.

हमाल पंचायतचे संचालक शिवानंद पुजारी, अमोल शिंदे, उपाध्यक्ष भीमराव सिताफळे, सिद्धू हिप्परगी, नागनाथ खंडागळे, चांदा गफार, किरण मस्के, महेंद्र चंदनशिवे, राजशेखर काळगी, शिवलिंग शिवपुरे, यास्मीन बागवान, हालू जमादार, सुनीता रोटे आदी या आंदोलनात सहभागी आहेत.

सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील भुसार बाजाराकरिता लागू करण्यात आलेला टप्पा दुरुस्तीचा ठराव रद्द झाला पाहिजे, संपूर्ण माथाडी कामगाराच्या हमाली तोलाईचा भरणा माथाडी बोर्डात झाला पाहिजे, माथाडी कामगारांकरिता, घरकुल व प्राथमिक उपचार केंद्र झालेच पाहिजे, कांदा विभागामधील माल राखणे बंधनकारक करू नये, तसेच भुसार व कांदा विभागामध्ये ५० किलोच्या भरतीचे नियमन असताना शेतकरी ६०, ७०, ८० किलो भरतीचे पोते बाजारात आणत आहेत, ते त्वरित बंद झाले पाहिजे, अशा विविध मागण्या या आंदोलनामध्ये हमाल-तोलार कामगारांनी मांडल्या आहेत.

या मागण्या बाजार समिती व पणन मंत्री यांनी ताबडतोब सोडविल्या पाहिजे अन्यथा सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सर्व हमाल तोलार, कामगार १० सप्टेंबर पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी शिंदे यांनी सांगितले. या वेळी प्रशासक मोहन निंबाळकर, मार्केट कमिटीचे सचिव दत्तात्रय सूर्यवंशी यांच्याबरोबर हमाल-तोलार कामगार यांची बैठक झाली.

या बैठकीमध्ये प्रशासक निंबाळकर यांनी जिल्हाध्यक्ष शिवाजी शिंदे यांच्यासह अन्य कामगारांशी चर्चा केली. त्या वेळी निंबाळकर यांनी माझ्या हातात असतील, ते प्रश्‍न मी सोडवितो. मात्र टप्पा पद्धत हा विषय पणन मंत्र्यांचा विषय असल्याने यावर मी काहीही करू शकत नाही, असे सांगितले. तसेच पुणे बाजार समितीतील टप्पा पद्धतीचे दर ज्या पद्धतीने असतील, त्या पद्धतीने तुमची दरवाढ मात्र मी शंभर टक्के करून देतो. यावर तुम्ही सर्वांनी चर्चा करून मला सांगावे, असे सांगितले. पण अन्य प्रश्‍नांवर तोडगा न निघाल्याने या चर्चेनंतरही ठोस निर्णय झाला नाही, त्यामुळे सध्या आंदोलन सुरूच आहे.