Gandhinagar News: चीनने भारतासाठी स्पेशालिटी फर्टिलायझरची (Specialty Fertilizer) निर्यात अचानक थांबवल्यामुळे भारतीय उद्योग क्षेत्रात मोठी चिंता व्यक्त होत आहे. याचा थेट फटका कृषी उत्पादन, औद्योगिक प्रक्रिया आणि फर्टिलायझर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना बसण्याची चिंता व्यक्त होऊ लागली आहे. दुसरीकडे काही उद्योजक मात्र देशात गेल्या तीन वर्षांत ‘आत्मनिर्भर भारत’अंतर्गत केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांमुळे आपली क्षमता वाढल्याचा दावा करत आहेत.

गांधीनगर (गुजरात) येथील महात्मा मंदिर कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आयोजित तीन दिवसीय SOMS २०२५ परिषदेला गुरुवारी (ता. ३) सुरुवात झाली. देशभरातील कृषी उद्दोजक, धोरणकर्ते, संशोधन संस्था व कृषी पत्रकार या एका व्यासपीठावर एकत्र आले होते. सॉल्युबल फर्टिलायझर इंडस्ट्री असोसिएशन (एसएफआयए) यांच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमात ‘कृषी उद्योजक’ यावर विचारमंथन झाले.

या संपूर्ण कार्यक्रमादरम्यान चीनने रोखलेली निर्यात हाच विषय अधिक चर्चेत होता. आज चीनवर ८० टक्के आयात अवलंबून असून जैविक व नॅनो फर्टिलायझर, स्लो/कंट्रोल्ड रिलीज खते आणि पाण्यात विरघळणारे रसायन यांच्या पुरवठ्यात खंड पडला आहे. याचे परिणाम लवकरच दिसायला सुरुवात होइल, अशी भावना या ठिकाणी आलेल्या काहींनी व्यक्त केली. आधीच डीएपीच्या (Di-Ammonium Phosphate) किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढल्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत चालला आहे.

देशांतर्गत लघुउद्योगांसाठी आवश्यक रसायनांचा पुरवठा थांबल्याने या उद्योग क्षेत्रावर संकटाचे ढग घोंगावत आहेत. सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणीही काही जण करीत आहेत. सरकारने पर्यायी देशांबरोबर तत्काळ आयात करार करावेत, केंद्र सरकारने सध्याच्या अडचणींवर तत्काळ उपाय योजणे गरजेचे आहे, असे मतही काहींनी व्यक्त केले.

या अनुषंगाने एसएफआयएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीब चक्रवर्ती म्हणाले, कृषी व खत क्षेत्रात नवोन्मेष वाढवण्यासाठी तरुणांना प्रोत्साहन देणे, संशोधन व प्रत्यक्ष क्षेत्रातील अंतर कमी करणे ही एसएफआयएची प्राथमिकता आहे. त्यांनी ‘SOMS’ फर्टिलायझर हे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध, अवशेषरहित व शेतकऱ्यांसाठी विश्वासार्ह पर्याय असल्याचे सांगत याचा वापर देशातील ५ कोटींपेक्षा अधिक शेतकरी करीत आहेत.

जर सरकारने एफसीओ (Fertilizer Control Order) नियम देशभर समानरित्या लागू केले, भारतीय उत्पादकांना चिनी कंपन्यांबरोबर स्पर्धा करण्यास समान संधी दिली व निर्यात आधारित धोरणांना चालना दिली, तर येत्या एक-दीड वर्षात आपण मोठ्या प्रमाणावर होणारी खत आयात थांबवू शकतो. सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणामुळे हे संकट सावरता येईल, असा दावा त्यांनी केला.

पॅनेल चर्चेदरम्यान इंडियन मायक्रो मैन्युफॅक्चर असोसिएशनचे अध्यक्ष राहुल मिरचंदानी यांनी ‘वन नेशन, वन लायसन्स’ धोरणाची मागणी केली. असे झाले तर खत उद्योगात व्यापार सुलभता व नवोन्मेषाला चालना मिळेल, असेही ते म्हणाले. चीनने व्यवहार थांबवल्याने आयातीवर कसे परिणाम होत आहेत, याची सविस्तर मांडणी त्यांनी केली.