Jalgoan News : खानदेशात राष्ट्रीयीकृत व इतर बँका पीककर्जाची सक्ती करीत आहेत. ही पीककर्ज वसुली बंद करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून पीककर्ज घेतले होते. त्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या संबंधित बँकेच्या बचत खात्यातील व्यवहार किंवा पैसे काढण्यावर बँकेने बंदी घातली आहे.

एक ते दीड महिना कर्ज थकित असलेले शेतकरी संबंधित बँकेच्या बचत खात्यातील पैसे काढू शकत नाहीत. याबाबत बँकेच्या व्यवस्थापक व इतर अधिकाऱ्यांना विचारणा कॆल्यास अधिकारी ही कार्यवाही बँकेच्या वरिष्ठ कार्यालयाने केली आहे. त्याच्याशी आपला काहीएक संबंध नाही, असे सांगितले जात आहे. यामुळे शेतकरी आपले बँकेतील पैसे काढू शकत नाहीत.

हा प्रकार हुकूमशाहीसारखा आहे, असा मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. तसेच काही भागात सोसायट्यांकडूनही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज भरण्यासंबंधी तोंडी सूचना दिल्या जात आहेत. पीककर्ज भरा, अन्यथा बँक पुढे वसुलीची सक्ती करील, असे सांगितले जात आहे.

खानदेशात दुष्काळ आहे. चाळीसगाव व इतर तीन तालुके दुष्काळी जाहीर झाले आहेत. इतर भागात दुष्काळी सवलती लागू केल्या आहेत. त्यात पीक कर्ज वसुलीच स्थगितीचाही समावेश आहेत. परंतु असे असतानादेखील बँका पीक कर्ज वसुलीसंबंधी आपली कार्यवाही करीत आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँका यात अधिकची सक्ती करीत आहेत, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

निधीची अडचण

खानदेशात पूर्वहंगामी कापसाचे एकरी तीन क्विंटल उत्पादन कमाल शेतकऱ्यांना हाती येत आहे. काही कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कापूस पिकात एकरी ८० किलो कापूसही हाती आलेला नाही. कृत्रीम जलसाठाधारक शेतकरीदेखील शेतीमालास दर हवे तसे नसल्याने अडचणीत आहेत. यातच रब्बीसाठी निधीची गरज आहे.

हा निधी उभा करताना शेतकरी उसनवारी करीत आहेत. कापसाला दर कमी आहेत. शेतकरी वित्तीय संकटात आहेत. त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी शासन काहीएक उपाय करीत नसल्याची स्थिती आहे. अशात पीककर्ज वसुलीचा प्रकार सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.