1. पीकविमा अर्जासाठी जादा पैसे घेतल्यास परवाना रद्द होणार

पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढावा याकरिता यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना एक रुपया अदा करावा लागेल, अशी योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र सीएससी केंद्रधारक १५० ते २०० रुपयांची आकारणी करीत आहेत. प्रत्यक्षात प्रत्येक शेतकऱ्याच्या अर्जासाठी सीएससी सेंटरला विमा कंपनीद्वारे ४० रुपयांचा परतावा दिला जाणार आहे. परंतु त्यानंतर देखील जबरी वसुली सुरू असल्याने प्रशासनाचा या प्रक्रियेवर कोणताच वचक नसल्याचे दिसून येत आहे त्या पार्श्‍वभूमीवर महसूल आणि कृषी विभागाच्या संयुक्‍त पथकाने आकस्मिक तपासणी करण्यासाठी पथकांची स्थापना केली आहे. तपासणीत गैरव्यवहार करताना आढळणाऱ्या सीएससी केंद्राचा थेट परवानाच रद्द करावा, असेही प्रस्तावीत आहे. 

2. बुलडाणा जिल्ह्यात ६३ टक्के पेरण्या

पावसाची अनियमितता कायम टिकून राहिली. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सार्वत्रिक पावसानंतर जिल्ह्यात पेरण्यांनी एकच गती पकडली आहे. जिल्ह्यातील लागवड आता ६५ टक्क्‍यांवर पोहोचली आहे. पाऊस कमी झाल्याने यंदा जुलैमध्ये पेरण्यांना सुरुवात झाली. त्यातही पाऊस भाग बदलून येत असल्याने पेरण्यांना सार्वत्रीकपणा आला नव्हता. बुधवारी जिल्ह्यात सर्वदूर चांगला पाऊस झाला. त्यानंतर गुरुवार अखेर जिल्ह्यात ६३ टक्के पेरणी पूर्ण झाली. जिल्ह्याचे खरिपाचे क्षेत्र ७ लाख ३५ हजार ५२१ हेक्टर असून, आतापर्यंत चार लाख ६३ हजार हेक्टरवर पेरणी आटोपली आहे.

3. माहिती अधिकारासाठी शेतकऱ्यांचा पाठपुरावा

यवतमाळ जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये ‘माहिती अधिकार २००५’ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी शेतकरीपुत्रांनी जिल्हा निबंधकांकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. बाजार समित्या राजकीय पक्षांच्या ताब्यात राहत असल्याने अंतर्गत कामकाजाबाबत जनतेला कोणत्याही प्रकारची माहिती होत नाही. ‘माहिती अधिकार कायदा २००५’च्या अंतर्गत माहिती मागण्याचा प्रयत्न केला असता, समितीचे सचिव हे बाजार समितीला ‘माहिती अधिकार कायदा २००५’ लागू नाही, असे सांगत माहिती अधिकाराच्या अर्जाला केराची टोपली दाखवितात. जवळपास १८ वर्षे होऊनसुद्धा अनेक बाजार समित्यांच्या दर्शनी भागात माहिती अधिकार कायद्याची पाटी लावण्यात आली नाही.

4. यवतमाळ कृषी विभागात रिक्त पदे

कृषी विभागात कृषी सहायक हा शासन व शेतकऱ्यांमध्ये दुवा ठरतो. मात्र जिल्हाभरात मोठ्या संख्येने कृषी सहायकांची पदे रिक्‍त असल्याने योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे काम प्रभावित झाले आहे. दुर्गम नागभीड तालुक्‍यात देखील अशीच स्थिती आहे. कृषिमंत्र्यांनी १०० दिवसांत रिक्‍तपदे भरणार असल्याचा दावा केला होता. मात्र त्यानंतरही ते भरण्यात आले नाही. यामिळे नागभीड तालुका कृषी कार्यालयांतर्गंत १० कृषी सहायकांना तब्बल २४ साजांचा कारभार सांभाळण्याची वेळ आली आहे.

5. हजार रुपये भरूनही परतावा नाही, तर एक रुपयात काय देणार?’

नव्या हंगामातील पिके डोलू लागली असताना गेल्या हंगामातील विमा भरपाईच मिळाली नाही. यामुळे पीक विमा योजनेचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे. शासन आणि विमा कंपनीने २९ हजार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. हजार दोन हजार खर्च करूनही परतावा मिळेना, मग एक रुपयात काय देणार, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करत आहेत. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात अमरावती जिल्ह्यातील ८८ महसूल मंडलांत अतिवृष्टी झाली होती. त्यासोबतच तीन महिने सततचा पाऊस पडला. यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. परिणामी जिल्ह्यात ओला दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत जिल्ह्याची अंतिम पैसेवारी ४२ इतकी जाहीर करण्यात आली. याची दखल घेत जिल्ह्यातील २ लाख १९ हजार १०१ शेतकऱ्यांना सरसकट विमा परतावा मिळणे आवश्यक होते. मात्र प्रशासकीय पातळीवर कृषी विभागाकडून पाठपुरावाझाला नाही. त्यामुळे कंपनीने अवघ्या एक लाख शेतकऱ्यांना ९२ कोटी २४ हजार रुपयांचा परतावा दिला. तर २ हजार ३७७ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ६९७ रुपये परतावा देऊन त्यांची एकप्रकारे थट्टा केली, असाही आरोप आहे.

विशेष म्हणजे सर्वेक्षणा दरम्यान कंपनीने नेमलेल्या प्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतल्याचेही आरोप झाले. जास्त नुकसान आणि त्याआधारे अधिक भरपाई मिळवून देण्याच्या सबबीखाली पैसे उकळल्याचे आरोप झाले होते. मात्र त्याची देखील त्या वेळी प्रशासकीय पातळीवर अपेक्षित दखल घेण्यात आली नाही, असाही आरोप आहे.