विदर्भातील अमरापूरच्या तुळजापूर भागात शेतकरी कुटुंबात राहून डॉ. रवींद्र बनसोड (Dr. Ravindra Bansode) यांनी १९८५ मध्ये कृषी तंत्रज्ञानात पदवी मिळवली. दोन वर्षांत त्यांनी खरगपूरच्या आयआयटीमधून (IIT Kharagpur) पदव्युत्तर (एमटेक) पदवी घेतली. पंतनगर कृषी विद्यापीठातून (Patangnagar Agricultural College) २००४ मध्ये आचार्य (पीएचडी) पदवी मिळवली. अध्यापनात ते आनंद मानतात. २०१९ मध्ये त्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील आदर्श शिक्षक पुरस्काराने गौरविण्यात आले. बुद्धिबळात ४० पुरस्कार आणि आंतरराष्ट्रीय धावपटू म्हणूनही लौकिक असलेले डॉ. बनसोड सध्या पुणे कृषी महाविद्यालयाच्या (Pune Agriculture College) मृद्‍ व जलसंधारण अभियांत्रिकी विभागाचे प्राध्यापक व मालमत्ता व्यवस्थापक आहेत.

भविष्यात पाणी आणि माती अधिक मौल्यवान होणार आहे. कारण, वाढत्या लोकसंख्येमुळे अन्नधान्याची टंचाई जाणवू लागेल. अन्नधान्याचे उत्पादन तसेच औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांमधून प्रदूषणाची समस्या वाढेल. भूजलाचा उपसा आणि जलसंधारणात पीछेहाट झाल्यास पाण्याची समस्या तीव्र होईल.

दुसऱ्या बाजूने जमिनीची धूप वाढून सेंद्रिय कर्ब घटेल. यामुळेच मी म्हणतोय, की माती व पाण्याला महत्त्व येईल. त्यांच्या संवर्धनासाठी जागतिक पातळीवर मोठ्या मोहिमा हाती घेतल्या जातील. २०५० पर्यंत विज्ञानाने मोठी झेप घेतलेली असेल; पण प्रदूषण, जागतिक तापमानवाढ, जल आणि मृदा आरोग्य असे मुद्दे बारकाईने हाताळले न गेल्यास जगाची कृषिकेंद्रित पर्यावरण प्रणाली (इकोलॉजी) संकटात येईल.

त्यामुळे शेतकरी, शास्त्रज्ञ, शासन, राज्यकर्ते अशा सर्व घटकांना आता एकत्रितपणे व नेटाने लढावे लागणार आहे. तुफान पाऊस पडणाऱ्या कोकणात ४० टक्के पाणी वाया जातेय. पावसाचे ९८ टक्के पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. हिमपर्वत वितळून तसेच जमिनीखालील साठ्यातून मिळणाऱ्या पाण्यावर फारसे अवलंबून राहता येणार नाही.

समुद्राच्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात पुनर्वापर करण्याचे तंत्र अद्यापही विकसित झालेली नाही. त्यामुळेच शहरातच नव्हे; तर गावागावांत पावसाचे पाणी अडवले जाईल. तुमच्या आमच्या घरांच्या, सोसायट्यांच्या छतावर पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) करणे येत्या दशकात सक्तीचे होईल. ते करावेच लागेल. कारण, पाण्याचे भयावह दुर्भिक्ष जाणवण्याची चिन्हे आहेत.

जमिनीच्या किंवा पाण्याच्या स्रोतांचे आधी नुकसान करायचे आणि नुकसानीचे फटके बसू लागल्यानंतर पुन्हा दुरुस्तीसाठी धावाधाव करण्याची सध्याचे धोरण आपल्याला बदलावे लागेल. पिकांच्या उत्पादनासाठी भूपृष्ठाबरोबर भूगर्भातील पाण्याचा अतोनात उपसा होतोय. त्यामुळे भूगर्भातील शतकानुशतकांचा साठवलेला पाणी साठा घटतो आहे.

उपसा करीत पुरवलेले पाणी जादा वापरले जातेय व अतिवापरातून जमिनी क्षारपड होत आहेत. त्यामुळे भूगर्भ जलपुनर्भरणाचे उपाय आता केले जात आहेत; पण भविष्यात ते सक्तीने करावे लागतील. गरज लक्षात न घेता रासायनिक खते व पाण्याचा अतोनात वापर केल्याने जमिनी क्षारपड होत आहेत.

त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पुन्हा कोट्यवधी रुपयांच्या योजनाही राबविल्या जात आहेत. पर्यावरणविषयक अशा अनास्थेतून आधी कृषी व्यवस्थेची हानी करायची आणि उपायांसाठी पुन्हा पाण्यासारखा पैसा खर्च करण्याची पद्धत यापुढे परवडणार नाही. एखाद्याला नको असतानाही आधी भरपूर साखर खाऊ घालायची. त्यानंतर आजारपण येताच उपचारासाठी अफाट पैसा खर्च करायचा, हे धोरण थांबवावे लागेल. वेळ थोडा आहे.

सरकारी यंत्रणेला या समस्यांचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. कारण, खडकांची झीज होऊन एक इंच मातीचा थर तयार होण्यासाठी ३०० वर्षे लागतात. ही माती जर मृद्संधारणाविना वाहून जाऊ लागली तर मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल. तापमान बदलामुळे दुष्काळ आणि अतिपाऊस अशा समस्या उद्‍भवतील. अतिपावसामुळे मोठ्या प्रमाणात माती वाहून जाऊ लागली व ती रोखण्यास आपण अपयशी ठरल्यास शेती क्षेत्रासमोर संकट उभे राहील. त्यासाठी उताराला आडवी शेती, जलसंधारण व मृद्‍संधारणाचे उपाय व्यापक प्रमाणात हाती घ्यावे लागतील.

भारतीय शेतकरी व शास्त्रज्ञ तसा जिद्दी आणि कष्टाळू आहे. १९४७ मधील कृषी व्यवस्थेची दोलायमान स्थिती, भुकेची समस्या आज पूर्णतः हटली आहे. सव्वाशे कोटी जनतेला अन्न पुरवून जगालाही धान्य निर्यात करण्याची किमया याच शेतकरी, शास्त्रज्ञ व सरकारी धोरणांमधून साधल्याचे आपल्याला मान्य करावे लागेल.

मात्र आता गहू व तांदूळ या मुख्य पिकांसाठी आता केवळ उत्पादन केंद्रित धोरण घेता येणार नाही. हरितक्रांतीला ते अपेक्षित होते. त्यामुळे आता कृषी क्षेत्रात सतत धोरणात्मक सुधारणा होतील, असे वाटते. जास्त पाण्याची पिके इतर पिकांकडे वळवली जातील. तंत्रज्ञान व विज्ञान कितीही पुढे गेले तरी उपलब्ध माती व पाण्याच्या स्थितीनुसार पीक पद्धतीचा अवलंब करणे हा भविष्यकालीन शेतीच्या नियोजनाचा पाया असेल.

(शब्दांकन ः मनोज कापडे)