Ahilyanagar News : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहेत. ऊतसोड कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांसह शेतकऱ्यांना नुकसान होईल अशी कोणतीही कृती कारखान्यांनी करू नये. तसे आढळून आले तर कारवाई करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी सांगितले.

अहिल्यानगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात साखर कारखान्यांच्या प्रश्नाश्‍नाबाबत बैठक झाली. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) संतोष बिडवई, निवासी उपजिल्हाधिकारी शाहूराज मोरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल भारती, उपसंचालक साखर संजय गोंदे, जिल्हा सहकार उपनिबंधक गणेश पुरी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद सगरे, विशेष लेखा परीक्षक आर. एफ. निकम आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी म्हणाले, की साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ नये. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्याचे समाधान होईल असा दर देण्याचा प्रयत्न करावा. शेतकऱ्याला अधिकची रक्कम देता यावी यासाठी इथेनॉलसारख्या उप उत्पादनाकडे वळण्याचा प्रयत्न करावा. उसाची रक्कम शेतकऱ्यांना वेळेवर अदा करावी. शेतातील पाचट जाळून ऊस तोडणी करू नये.

असे प्रकार आढळल्यास प्रदूषण नियंत्रण कायद्याखाली कारवाई करण्यात येईल. साखर कारखान्यांनी वजन काट्याचे मानकीकरण करून घ्यावे, त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी काही कारखान्यांना भेट देऊन वस्तुस्थिती तपासावी. भेटीदरम्यान वजन कमी असल्याचे प्रकार लक्षात आल्यास कारवाई करण्यात येईल. वजन करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कारखान्यांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा.

साखर कारखान्यांनी करार करून तोडणीसाठी लावलेल्या हार्वेस्टर चालकांना शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे न घेण्याचे स्पष्ट निर्देश द्यावे, असे प्रकार आढळल्यास त्वरित कारवाई करावी. उसाची वाहतूक करताना वाहतूक नियमांचे पालन करावे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, असे निर्देश दिले.

या बैठकीत उसाचा दर, गतवर्षीच्या उसाची अदा करायची रक्कम, पाचट जाळून ऊस तोडणी करणे, कारखान्याच्या वजन काट्याची तपासणी, ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर रिफ्लेक्टर लावणे, ऊस दर जाहीर करताना परिपत्रक काढणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या वेळी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कार्यालयालाच उदासीनता

अहिल्यानगर येथील प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाअंतर्गत अहिल्यानगर, नाशिक जिल्हे येतात. एखादा अपवाद वगळला तर विभागातील सहकारी साखर कारखान्यांकडून शेतकरी, ऊस उत्पादक आणि ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नाबाबत फारसे गांभिर्याने घेतले जात नाही. पंधरा दिवसांत उसाचे पैसै देण्याचा नियम असताना बरीच कारखाने वेळेत पैसे देत नाहीत.

अजूनही अनेक कारखान्यांनी दर जाहीर केला नाही. त्याबाबत मात्र प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालय कोणतीही दखल घेत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थित नेहमी बैठका होतात. मात्र बैठकीत चर्चा झाली तरी त्यावर कोणतीही क्रिया हे कार्यालय करत नसल्याचा लोकांचा अनुभव आहे.