अॅग्रोवन वृत्तसेवा

Jalgaon News : जळगाव : खतांचा वापर कमी करण्यासह मजूरटंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी आणि युरिया, डीएपी व इतर खतांच्या नॅनो खतांच्या कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना ड्रोनसाठी अनुदान देण्याचे जाहीर केले असून, त्याबाबत मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत.

या योजनेतून शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर करून लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागासह लोकप्रतनिधींनी मागील वर्षभरात अनेकदा केले. परंतु या योजनेस अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे.

जळगावात जिल्हाभरातून २०० अर्जदेखील सादर झालेले नाहीत. ड्रोनद्वारे फवारणीबाबत ठोस शिफारशी नाहीत. तसेच हे तंत्रज्ञान मोठे उपयोगाचे ठरल्याचेही जिल्ह्यात प्रयोग झालेले नाहीत. ऊस पिकात नंदुरबारमध्ये फवारणीचे प्रयोग झाले. त्यासही प्रतिसाद ऊस उत्पादकांनी दिलेला नाही.

ड्रोन आधारित सेवा सुविधा केंद्र स्थापना करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था, ग्रामीण नव उद्योजक, कृषी पदवीधर असलेले, अवजारे बँक (सेवा सुविधा केंद्र) हे पात्र आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था, ग्रामीण नव उद्योजक यांना ४० टक्के किंवा कमाल चार लाख रुपये अनुदान देय असणार आहे.

कृषी पदवीधर यांना अपग्रेडिंग कस्टम हायरिंग सेंटरकरिता ५० टक्के किंवा कमाल पाच लाख रुपये अनुदान देय आहे. नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यांतही यासंबंधी शेतकरी, गटांत उदासीनता आहे. महिलांना ड्रोन दिदी बनविण्याची घोषणा मध्यंतरी शासनाने केली. पण यासंबंधी ठोस कार्यवाही ग्रामपातळीवर सुरू नसल्याची स्थिती आहे.