India GDP : नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : गेल्या ३२ वर्षांत औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात वेगाने वाढ झाल्यामुळे भारताच्या एकूण सकल उत्पादनात (जीडीपी) कृषी क्षेत्राचा वाटा १९९०-९१ मधील ३५ टक्क्यांवरून गेल्या (२०२३) आर्थिक वर्षात १५ टक्क्यांवर घसरला आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी (ता. १९) दिली.

लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या या संदर्भातील प्रश्‍नास केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. ‘‘अर्थव्यवस्थेच्या एकूण सकल मूल्यवर्धित (जीव्हीए) शेतीचा वाटा १९९०-९१ मधील ३५ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये १५ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. ही घसरण कृषी ‘जीव्हीए’मध्ये झालेल्या घसरणीमुळे नाही, तर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये वेगाने होत असलेल्या विस्तारामुळे झाली आहे,’’ असे कृषिमंत्री श्री. मुंडा यांनी सांगितले.

कृषिमंत्री श्री. मुंडा म्हणाले, ‘‘वाढीच्या दृष्टीने, कृषी आणि संलग्न क्षेत्राने गेल्या पाच वर्षांमध्ये सरासरी वार्षिक ४ टक्के वाढ नोंदवली आहे. जागतिक अनुभवानुसार, जगाच्या एकूण सकल उत्पादनात कृषी क्षेत्राचा वाटाही काही दशकांमध्ये घसरला आहे आणि तो सुमारे ४ टक्के आहे.’’

मंत्र्यांनी सांगितले, की सरकारने कृषी उत्पादकता वाढवणे, संसाधनांचा वापर कार्यक्षमता वाढवणे, शाश्‍वत शेतीला चालना देणे, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव सुनिश्‍चित करणे यासाठी अनेक विकासात्मक कार्यक्रम, योजना, सुधारणा आणि धोरणे स्वीकारली असून, अंमलबजावणी केली आहे. पीएम-किसान योजना २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. ही तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रतिवर्षी ६,००० रुपये प्रदान करणारी उत्पन्न समर्थन योजना आहे. ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ११ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यां‍ना आतापर्यंत २.८१ लाख कोटींहून अधिक रक्कम जारी करण्यात आली आहे.