Jalgaon DCC Bank News: अतिवृष्टीमुळे शासनाने कर्ज वसुलीस एक वर्षाची स्थगिती दिली असल्याने नवीन कर्ज वाटपाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. त्यावर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी मंगळवारी (दि. १७ मार्च) यावर खुलासा करत ही बाब अंशतः खरी असल्याचे म्हटले आहे. जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्ज वसुलीस स्थगिती दिल्याबाबत आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. .त्यावर उत्तर देताना सहकारमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस सन २०२५-२६ मध्ये खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट अनुक्रमे १,०८०.८६ कोटी रुपये व रुपये ३२३ कोटी असे एकूण १,४०३.८६ कोटी रुपये इतके देण्यात आले आहे. त्यानुसार बँकेने खरीप हंगामासाठी १,०८५.०२ कोटी व रब्बी हंगामाकरीता ९ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ६७ लाख रुपये असे एकूण १,०८५.६९ कोटी रुपये पीक कर्ज वाटप केले आहे..तसेच शासन निर्णय १० ऑक्टोबर २०२५ व शासन परिपत्रक २६ नोव्हेंबर २०२५ अन्वये शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. बिगरशेती तथा वैयक्तिक स्वरुपाच्या कर्जास स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नवीन कर्ज वाटपाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे, असे दिसून आले नसल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे..Farm Loan Waiver: कर्जमाफीचे निकष किचकट नसतील.सदर कर्ज वसुली न झाल्याने बँकेकडे पुरेसा निधी उपलब्ध राहणार नसून, पुनर्गठनामुळे शासनाकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभही मिळणार नाही, हे खरे आहे काय? असाही प्रश्न केला होता. त्यावर सहकारमंत्र्यांनी हे अंशतः खरे असल्याचे स्पष्ट केले आहे..Farm Loan Waiver: सरकारची कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील पीक कर्जाच्या वसुलीचा अंतिम ३० जून असून मध्यम मुदत शेती कर्ज तसेच बिगरशेती व व्यक्तीगत कर्जाच्या वसुलीचा कालावधी वेगवेगळा आहे. सन २०२५-२६ मध्ये जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर वसुलीस पात्र चालू कर्जाची रक्कम १,०७३.६४ कोटी रुपये आणि थकीत कर्जाची रक्कम ८१६.३८ कोटी याप्रमाणे एकूण वसुलपात्र रक्कम १८९०.०२ कोटी रुपये आहे. बँकेकडे जानेवारी २०२६ अखेर रुपये ४.६७ कोटी रकमेची वसुली झाली असून अद्याप वसुलीचा कालावधी बाकी आहे, असे सहकारमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे..शासनाच्या धोरणाप्रमाणे बँकेकडे सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. तसेच जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा शासकीय अर्थसहाय्य मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झालेला नाही. तथापि, बँकेने नाबार्डकडील अतिरिक्त फेरकर्ज ८०० कोटी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडे सादर केला आहे. बँकेने सदर प्रस्ताव २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मंजूर केला असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
