Cabinet Meeting : शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी (ता.२४) मान्यता देण्यात आली. महामार्गाच्या भूसंपादन आणि प्रकल्पाच्या आखणीसाठी २० हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली. महामार्गामध्ये शेतकऱ्यांची सुपीक शेतजमीन जाणार असल्यामुळे शेतकरी शक्तिपीठला विरोध करत आहेत. परंतु राज्य सरकार मात्र महामार्ग रेटत आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गावरून पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठांना जोडणारा महामार्ग धार्मिक स्थळांसह जनतेचा विकास घडवेल, असा मुख्यमंत्री फडणवीसांचा दावा आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याचं मुख्यमंत्री सांगत आहेत. परंतु प्रत्यक्ष मात्र शेतकरीच या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. तर राज्यात कोकण-विदर्भाला जोडणारी पर्यायी रत्नागिरी-नागपूर मार्ग असूनही राज्य सरकार कंत्राटदारांचे घर भरण्यासाठी शक्तिपीठचा घाट घातल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. तसेच शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन गिळंकृत करणाऱ्या या महामार्गाला शेतकऱ्यांचा जोरदार विरोध सुरूच आहे. त्यासाठी राज्यात दोन कृती संघर्ष समिती स्थापन करून शेतकरी या महामार्गाविरुद्ध लढा देत आहेत. त्यामुळे समर्थन आणि विरोध या दोन्ही बाजूनं ताकद लावली जात आहे. 

महामार्ग कसा? 

पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) दरम्यानचा शक्तिपीठ १२ जिल्ह्यातून ३९ तालुक्यातून जाणार आहे. ८०५ किलोमीटर लांबीचा महामार्ग राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाईसह १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार ८६ हजार कोटींचा खर्च करणार आहे. तर राज्यातील २७ हजारहून अधिकची शेतजमीन या महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणार आहे. 

आधी नकार आता होकार

शक्तिपीठ महामार्गाचा फटका महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसला. त्यामुळे धास्तावलेल्या महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी अधिसूचना काढून महामार्ग रद्द करण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला घवघवीत यश मिळालं. त्यामुळे सत्ता स्थापन झाल्यापासूनच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचा विषय अजेंड्यावर घेतला. 

मंत्र्यांचा विरोध?

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शक्तिपीठ प्रकल्पावर चर्चा झाली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रकाश आबिटकर आणि हसन मुश्रीफ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा लागेल, असंही मत या दोन्ही मंत्र्यांनी मांडलं. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा विरोध महागात पडू शकतो, अशी भूमिका काही मंत्र्यांनी बैठकीत घेतली. परंतु राज्य सरकारने मात्र महामार्गावर ठाम भूमिका घेतली आहे.

शेतकरी नेत्यांचा विरोध

राजू शेट्टी यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनावरून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शक्तिपीठ म्हणजे ३० हजार कोटींमध्ये होणारा रस्ता ८६ हजार कोटींवर नेऊन ५० हजार कोटी लुटीचा डाव असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. तसेच मोजणी करायला येणाऱ्यांना शेतकरी गोफणीच्या दगडाने धडा शिकवतील, शेतकऱ्यांनो आपली गोफण आणि दगड तयार ठेवा, असा इशारा दिला आहे.

तर भारतीय किसान सभेचे नेते राजन क्षीरसागर यांनी महाराष्ट्रातील शेतकरी या प्रकल्पास मान्यता देणार नसल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. तसेच महाराष्ट्राला कर्जात बुडवणारा आणि उद्ध्वस्त करणारा हा प्रकल्प असून शेतकरी जमिनी सोडणार नाही, अशी क्षीरसागर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सतेज पाटील यांची टिका

तसेच कॉँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारवर टिका केली. लोकसभेच्या अगोदरपासून आमची मागणी ही आहे की, गरज नसलेला महामार्ग करु नये. शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊन कारण नसताना महामार्ग केला जात आहे. शक्तीपीठं आहेत, तिथं निधी द्यावं. ८६ हजार कोटींचा खर्च करण्याऐवजी कंत्राटदारांची ८४ हजार कोटींची बिलं द्यावीत, असं सतेज पाटील म्हणाले. शक्तीपीठ करण्याचा हट्ट का करण्यात येतो. महाराष्ट्रातील अनेक रस्ते खराब झालेले आहेत त्याला निधी द्यावा, असं सतेज पाटील म्हणाले. 

शेतकऱ्यांना भीती

राज्य सरकार समृद्धी महामार्गासारखा शक्तिपीठ करणार आहे. त्यामुळे कथित विकासाला चालना मिळेल, असा दावा केला जात आहे. परंतु महामार्गासाठी काही ठिकाणी बोगदे करण्यात येणार आहेत. तसेच काही ठिकाणी नदी, ओढे, नालेही आडवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसेल. शेतातील पाणी साचून राहील, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

तर या महामार्गामुळे पर्यावरणाचं नुकसान होईल, अशी चिंता पर्यावरण अभ्यासक व्यक्त करत आहे. राज्य सरकार मात्र विकासाची गुलाबी स्वप्न दाखवत महामार्ग रेटण्यावर जोर देत आहे. अलीकडेच महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता भासू देऊ नये, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वित्त विभागाला दिल्या आहेत.