Mumbai News: ‘‘शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रस्तावाबाबत वित्त विभागाने काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. मात्र, शक्तिपीठ महामार्गामुळे मराठवाड्यातील दुष्काळ संपेल,’’ असा युक्तिवाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत केला.

शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या निधीला वित्त विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र, शक्तिपीठ महामार्गासाठी कर्जाऊ रक्कम उभी करणे हे राज्याच्या आर्थिक हिताला बाधा आणणारे असल्याचे मत वित्त विभागाने नोंदवले आहे. यावर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले,

‘‘महाराष्ट्र सरकारच्या शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्याच्या प्रस्तावावर वित्त विभागाने काही गोष्टी निदर्शनास आणून दिल्या असल्या तरी अनेक जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जाणार आहे. या महामार्गाच्या आड येणारे नदी-नाले, ओढे, जलप्रवाह यांचे शेततळ्यात रूपांतर केले जाईल. त्यामुळे मराठवाड्याचा दुष्काळ संपवला जाईल. तसेच ‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’ ही संकल्पना चांगली अमलात आणली जाईल, असेही ते म्हणाले.

ते म्हणाले, की जगातले सगळे देश कर्जातून पायाभूत सुविधा निर्माण करतात. अर्थव्यवस्थेचा नियम आहे. पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज घेतले तर उत्तम कर्ज मानले जाते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होतो. रोजगार निर्माण होतात. मराठवाडा आणि दुष्काळी भागाचे चित्र बदलायचे असेल, तर शक्तिपीठ महामार्ग हे त्याचे उत्तर आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रत्येक १०० किमीच्या स्ट्रेचमध्ये ५०० ते १००० शेततळी उभारणार आहोत. शक्तिपीठ महामार्गाखालून जे नाले जातात, तिथे बंधारे बांधणार आहोत. पाणी अडवून दुष्काळी भागात जलसंवर्धनाकरिता त्याचा मोठा उपयोग करण्यात येणार आहे. तसेच यातून मोठ्या प्रमाणात ग्रीन एनर्जी निर्माण होईल. त्यामुळे मराठवाडा दुष्काळी भागाचे चित्र बदलणारा हा महामार्ग आहे.

वित्त विभागाने घेतलेल्या अक्षेपांबाबत बोलताना श्री. फडणवीस म्हणाले, की वित्त विभाग कधी आक्षेप घेत नाही, अशा गोष्टी निदर्शनास आणणे हे वित्त विभागाचे कामच आहे. त्यांनी त्या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या. मात्र, त्याला वित्त विभागाचा आक्षेप वगैरे म्हणता येत नाही. एक महामार्ग जेव्हा बनतो, तेव्हा तो अर्थव्यवस्थेची दालने उघडतो. १२ हजार कोटींच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्यास त्याचा परतावा १२ हजार कोटींपेक्षा कितीतरी अधिक असेल, असेही ते म्हणाले.