नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ३ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी (ता.१५) विधानपरिषदेत दिली. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याच्या विभागीय चौकशीनंतर ते पूर्णत: दोषी आढळले तर कारवाई करू, अशी ग्वाही मुंडे यांनी दिली. विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात संभाजीनगर आणि अकोला येथे अधिकाऱ्यांकडून आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आल्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना मुंडे बोलत होते.

दानवे म्हणाले, अकोला जिल्ह्यात ११६ गटांमध्ये कृषी खरेदीत गैरव्यवहार करण्यात आले आहे. योजनेच्या लाभार्थीकडे मंजूरीपेक्षा कमी किंवा एकही अवजारे नसल्याची माहिती चौकशीनंतर उघडकीस आले आहे. तसेच ट्रॅक्टर खरेदी न करता ट्रॅक्टर खरेदी दाखवण्यात आली, जुन्या शेततळ्याच्या ठिकाणीच नवीन शेततळे दाखवले, अवजारे बँकेचे शेड नसतानाही अवजारे देण्यात आली, आणि एकाच योजनेचा दोन वेळा लाभ घेतला आहे, अशी गैरव्यवहार झाले आहेत, असे दानवे म्हणाले. तसेच याबाबत दोषींवर काय करावी करण्यात येणार, असा प्रश्न कृषिमंत्री मुंडे यांना विचारला.

त्यावर कृषिमंत्री मुंडे यांनी पोकरा योजनेत घोटाळा झाल्याची माहिती सभागृहासमोर दिली आहे. मुंडे म्हणाले, "नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत गैरव्यवहाराचे आरोप असलेल्या २ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी केली आहे. या योजनेत २०२३ च्या एप्रिल-मे मध्ये गैरव्यवहाराची बातमी समोर आली. त्यानंतर विभागीय कृषी सहसंचालक यांनी तपासणीचे निर्देश जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना दिले. त्यानुसार अकोला जिल्ह्यात तपासणी करण्यात आली. त्यात गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे द्याची नोटिस बजावली आहे. संबंधित अधिकारी चौकशीत पूर्णत: दोषी आढळल्यास कारवाई करू. " असे मुंडे म्हणाले.

पुढे मुंडे म्हणाले, "या योजनेअंतर्गत एकूण ३ कोटी ४७ लाख लाभ रक्कमेपैकी ४७ लाख रुपयांची वसूली करण्यात आली आहे. अकोला जिल्ह्यातून २७९ अर्ज आले होते. त्यातील २३७ अर्जांना पूर्वसंमती देण्यात आली होती. त्यापैकी १६ त्रुटीमुळे रद्द करण्यात आले. उर्वरित २२१ अर्जांना संमती देण्यात आली. त्यासाठी १९ कोटी ४९ लाख ६३३ रुपये अर्थसाह्य करण्यात आले."

दरम्यान, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना २०१८ पासून राज्यात राबवण्यात येते. यामध्ये अवजारे, तुती लागवड, फळबाग लागवड, शेततळे अस्तरीकरण, आदिसाठी अनुदान दिले जाते. त्यासाठी जागतिक बँक अर्थसाह्य देते. ही योजना राज्यातील १६ जिल्हे आणि ५ हजार २२० गावात राबवण्यात येते.