Sangli News : केंद्र शासनाच्या सहकार विभागामार्फत देशभरातील विकास सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्याचे योजना राबविण्यात येत आहे. यात जिल्ह्यातील ७८१ पैकी ७०० सोसायट्यांची निवड करण्यात आली होती. यापैकी ६१९ सोसायट्यांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. त्यातील २६ सोसायट्यांना गट सचिवांकडे हस्तांतर झाले आहे. सोसायट्यांकडील विविध प्रकारची माहिती एका क्लिकवर केंद्र, राज्य शासन, सहकार विभाग व जिल्हा बँकेला मिळणार आहे.

केंद्र शासनाच्या सहकार विभागाने विविध कार्यकारी सोसायट्या शंभर टक्के संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्र शासनाने तब्बल २५०० कोटींची तरतूद केली आहे. या योजनेसाठी सांगली जिल्ह्याची पायलय प्रोजेक्ट म्हणून निवड करण्यात आली होती.

जिल्हा बॅँकेला हवी असलेली थकबाकीदार शेतकरी, कर्ज वाटप व थकबाकी, कर्जमाफी व अन्य योजनांसाठी लागणारी माहिती संगणकीकरणामुळे एक क्लिकवर मिळणार आहे. सध्या ही माहिती कर्मचाऱ्यांमार्फत संकलित करून दिली जाते. यासाठी मोठा विलंब होतो. शिवाय सोसायट्यांकडे मनुष्यबळ नसल्याने माहिती वेळेत शासनाला सादर करता येत नाही.

संगणकीकरणामुळे हे काम अत्यंत सुलभ होणार आहे. सांगली जिल्ह्यातील ७८१ पैकी ७०० सोसायट्यांची या योजनेनासाठी निवड झाली होती. त्यातील ६१९ सोसायट्यांचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहेत. यातील २६ सोसायट्या संबंधित एजन्सीने गट सचिवांकडे हस्तांतरित केल्या आहेत. उर्वरितही लवकरच होणार आहेत.

एका क्लिकवर माहिती मिळणार

केंद्र शासनाच्या सहकार विभागामार्फत विकास सोसायट्यांचे संगणकीकरण होत आहे. जिल्ह्यातील ७०० सोसायट्यांची यासाठी निवड झाली होती. त्यापैकी ६१९ सोसायट्यांचे काम पूर्ण आहे. २६ सोसायट्यां गट सचिवांकडे हस्तांतर केल्या आहेत.

संगणकीकरण झाल्याने विकास सोसायट्यांचा कारभार पारदर्शी होणार आहे. कामात दिरंगाई होणार नसून रोजच्या रोज ऑनलाइन रोजमेळ घालावा लागणार आहे. शिवाय सर्व प्रकारची माहिती एका क्लिक वर केंद्र, राज्य शासन व नाबार्ड आणि जिल्हा बँकेला मिळणार आहे.