Pune News : वाळू तस्कर व जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठीच्या महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डेंजरस अ‍ॅक्टिव्हिटी (एमपीडीए) कायद्यात कृषी सेवा केंद्रांचा समावेश केल्याच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजारांपेक्षा जास्त कृषी सेवा केंद्रचालकांनी गुरुवार (ता. २)पासून शनिवार (ता.४)पर्यंत निविष्ठा विक्री बंदचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे निविष्ठा विक्री ठप्प झाली आहे. याचा परिणाम रब्बी पिकांच्या पेरण्यांसह फलोत्पादनाच्या पिकांवर होण्याची शक्यता आहे. पुणे जिल्हा ॲग्रिकल्चर डीलर असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश मोरे म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्र चालक गेली अनेक वर्षे प्रामाणिक व्यवसाय करत आहोत. मात्र अचानक राज्य सरकारने आणि कृषिमंत्र्यांनी आमचा व्यवसाय ‘एमपीडीए’ कायद्याच्या कचाट्यात आणण्याचा निर्णय घेतला.

कायद्यातील ४० ते ४४ तरतुदी या जाचक आणि अन्यायकारक आहेत. केंद्र सरकारचे कायदे असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांमधील भेसळीसाठी तालुकास्तरीय समिती कार्यरत आहे.

तक्रारींसाठी ही समिती पंचनामे, प्रयोगशांमधील चाचण्यांच्या आधारे निर्णय देते. मात्र नव्याने येणाऱ्या कायद्यामुळे भ्रष्टाचार वाढेल. इतर विभागांचा त्रास वाढेल. याबाबत ‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तरळ यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी आयुक्त, सचिव आणि कृषिमंत्र्यांना देखील निवेदन दिले आहे. त्यानुसार या कायद्यात आमचा समावेश करू नये, अशी मागणी केली आहे.