Nashik News : येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा उत्पादकांसाठी कांदा महाबँक स्थापन करण्याची घोषणा केली. मात्र ही योजना म्हणजे डोके दुखणाऱ्या माणसाच्या पायाला मलम लावण्यासारखे आहे. मुळात कांदा उत्पादकांसाठी विनाअट निर्यात सुरू करण्याची गरज आहे. निर्यात शुल्क लावणे, निर्यात बंद करणे यांसारखे प्रकार करून केंद्र सरकार सातत्याने कांदा उत्पादकांवर अन्याय करत आहे.

केंद्राच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाले आहे. विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून कांदा उत्पादकांबद्दल बेगडी प्रेम दाखविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे.

लोकसभेमध्ये कांद्यामुळे चांगले नुकसान झाले आहे ते विधानसभेत होऊ नये म्हणून फसव्या योजना सरकार आणत आहे. कांदा उत्पादकांना जाहीर केलेले रोख स्वरूपाचे अनुदानदेखील अजून पूर्णपणे मिळालेले नाही, त्याचप्रमाणे पीकविम्याचा देखील परतावा अद्याप पूर्णपणे शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही.

कांदा पिकामध्ये मुळात साठवणूक ही अडचण नाही, तर विनाअट निर्यात सुरळीतपणे होणे, ही खरी गरज आहे. कांदा साठवणूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे यंत्रणा उपलब्ध आहे किंवा शेतकरी स्वतः देखील कांदा साठवू शकतो.

त्यासाठी शासनाने अनुदान मर्यादा वाढवावी आणि जलद अनुदान द्यावे. मात्र कांद्याला वर्षभर बाजारभाव कसे राहतील, याकडे सरकारने बघणे आवश्यक होते, असे मत कृषितज्ज्ञ, काँग्रेस नेते सचिन होळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.