Pune News: कृषी विभागाच्या विविध योजनांमधील ७०० कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान वाटप रखडले आहे. त्यामुळे केंद्राकडून थकित अनुदान मिळविण्याचे आव्हान उभे ठाकले असून, प्रधान सचिव आता प्रत्येक संचालकाकडून खर्चाचा आढावा घेत असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

कृषी खात्याच्या प्रधान सचिवपदी विकासचंद्र रस्तोगी तर कृषी आयुक्तपदी सूरज मांढरे यांची अलीकडेच नियुक्ती झाली आहे. या दोघांनी कृषी विभागाच्या योजनांचे रखडलेले अनुदानवाटप तसेच धोरणात्मक समस्यांबाबत उपाय काढण्यासाठी आता शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सचिवांकडून सध्या प्रत्येक योजनेचा विस्तृत आढावा घेतला जात आहे.

समस्या उद्‍भवत असतील तर संचालक म्हणून नेमके आपण काय करतो आहोत, असादेखील त्यांचा प्रतिप्रश्‍न असतो. ‘मार्चएण्ड’ आता जवळ आल्याने कृषी अधिकाऱ्यांची धावपळ वाढली आहे. सन २०२४-२५ मधील योजनांच्या खर्चाबाबत सचिवांकडून जाब विचारला जात आहेत. ते स्वतः खर्चाचा आढावा घेत आहेत. दुसऱ्या बाजूला नव्या सरकारच्या १०० दिवस कृती आराखड्यात कृषी विभागाने काही उद्दिष्टे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडली होती. त्यामुळे उद्दिष्टपूर्तीसाठी कसोशीने प्रयत्न करण्याचा आग्रह श्री. रस्तोगी यांचा आहे.

संगणकीय प्रणाली सेवांचाही आढावा

‘‘सचिवांनी केवळ खर्चाबाबत नव्हे; कीड-रोग नियंत्रणाबाबत चालू असलेला क्रॉपसॅप, शेतकरी माहिती नोंदणीचा अॅग्रीस्टॅक, प्रधानमंत्री किसान सन्मान (पीएम-किसान) योजनेची माहिती मागवली आहे. महाडीबीटी, बियाण्यांसाठी असलेल्या साथी व खतासाठी व्यवस्थानाची आयएफएमएस व पॉस संगणकीय प्रणालीद्वारे चालू असलेल्या कामकाजाचा देखील ते आढावा घेत आहेत,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

योजनांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे कोंडी

कृषी विभागाचे प्रशासकीय नियोजन गेल्या एक-दोन वर्षात पूर्णतः विस्कळीत झाले आहे. केंद्र सरकारने काही योजनांचे एकत्रीकरण केले आहे. पूर्वी केंद्राकडून वेगवेगळ्या योजनांसाठी स्वतंत्रपणे निधी दिला जात होता. आता केंद्राकडून सर्व योजनांचा एकत्रित खर्च पाठवा व एकत्रितपणे पुढचा हप्ता घ्या, अशी भूमिका ठेवली आहे.

त्यामुळे कृषी विभागाची कोंडी झाली आहे. गैरप्रकाराची सवय लागल्या सरकारी यंत्रणेला एकत्रितपणे योजना राबविण्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे सर्व योजना एकत्रितपणे जलद गतीने राबवून केंद्राकडे पुढचा हप्ता एकत्रितपणे मागण्यात अडचणी येत आहेत. परिणामी, अनुदान वाटपदेखील रखडले आहे. केंद्राकडून विविध योजनांच्या अनुदानापोटी कोटी रुपये येणे बाकी आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.