Crop Loan Agrowon
ॲग्रो विशेष

Maharashtra Crop Loan: महाराष्ट्राला ६६ हजार कोटी रुपयांचे पीककर्ज : चौधरी

Rajya Sabha Session: महाराष्ट्रासाठी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ७४ हजार कोटींचे पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात ६६ हजार ४७१ कोटींचे वाटप झाले असून, ते ८८.८८ टक्के इतके असल्याची माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत दिली.

Team Agrowon

News Delhi News: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्रात ७४ हजार ७८१ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वितरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. तर प्रत्यक्षात ६६ हजार ४७१ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वितरण झाल्याची माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली.

भाजपच्या सदस्या मेधा कुलकर्णी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यस्तरीय बॅंकिंग समितीने (एसएलबीसी) महाराष्ट्रात ६६ हजार ४७१ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण झाल्याची माहिती दिली आहे.

एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे प्रमाण ८८.८८ टक्के इतके असल्याचे चौधरी यांनी नमूद केले. पीक कर्जाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विविध उपाय योजले जात आहेत, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ब्लॉक स्तरीय बॅंकर्स समिती, जिल्हा सल्लागार समित्या आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समित्यांमार्फत आढावा बैठका घेतल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे सदस्य बॅंकांचे कॅम्प आयोजित केले जात आहेत. याशिवाय तिमाही तत्त्वावर सदस्य बॅंका आणि जिल्हा बॅंकांच्या आढावा बैठका घेतल्या आहेत.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Farm Machinery Bank: कृषी अवजारे बँकेसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज

Fishing Season 2026: मासेमारीला ७६ दिवसांनी प्रारंभ

Tree Plantation Record: धाराशिवला बारा तासांत १० लाख रोपांची लागवड; जिल्हा प्रशासनाचा सलग दुसऱ्या वर्षी विश्वविक्रम

Grazing Land Rights: चराई क्षेत्र निश्‍चित करून पशुपालकांवरील कारवाई थांबवा; खासदार नीलेश लंके यांची केंद्र सरकारकडे मागणी

Agri Export: शेतीमाल निर्यातीसाठी ‘ग्रीन चॅनेल’

SCROLL FOR NEXT