Rohit Pawar criticize government : केंद्र सरकारने दिवाळीपूर्वी सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी बफर स्टाॅक बाजारात आणल्याने कांद्याचे आवक वाढली आहे. त्यामुळे घाऊक बाजारात कांद्याचे दर पडण्यास सुरुवात झाले शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे, अशा शब्दात केंद्र सरकारवर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्यावतीने टीका करण्यात आली.

आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मिडियावर टाकलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलं की काय अशीच शंका येत आहे. शेतकरी आधीच दुष्काळाशी दोन हात करत असताना सुरवातीला कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावलं, याविरोधात ओरड झाल्यानंतर ३ लाख मेट्रिक टन इतक्या तुटपुंज्या कांदा खरेदीचं गाजर दाखवलं आणि आता कुठंतरी चार पैसे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळू लागताच कांदा निर्यातीवर तब्बल ८०० डॉलर इतक्या मोठ्या किमान निर्यात मूल्याचा अडथळा उभा केला. त्यामुळे कांद्याचे दर प्रति क्विंटल किमान सरासरी दिड हजार रुपयांनी कोसळलेत. ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणण्याचं पाप हे सरकार करत आहे, असा आरोप केला आहे.

सरकारला शेतकऱ्यांची थोडी जरी काळजी असेल तर हे किमान निर्यातमूल्य तातडीने मागे घ्यावं आणि राज्यातील सामान्य माणसासाठी वेळ मिळाला तर राज्य सरकारनेही त्यासाठी केंद्राकडे प्रयत्न करावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे.

पावसाच्या खंडामुळे सप्टेंबर महिन्यापासून देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे दर वाढू लागले. शेतकऱ्यांना गेल्या महिन्यात उन्हाळी कांद्याला सरासरी ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला होता. तर किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर ८० रुपयांवर गेले होते. बाजारातील आवक घटल्याने केंद्राने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आला. तसेच नाफेडच्या माध्यमातून कांद्याची खरेदी सुरू केली. त्याला शेतकरी आणि कांदा व्यापाऱ्यांनी विरोध केला. मात्र, सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. त्यात आता सणासुदीच्या तोंडाने सरकारने बफर स्टाॅक मधील कांदा बाजारात आणल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. आठवड्याभरात कांद्याच्या दरात तब्बल १२५० रुपयांची घसरण झाली. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.