Amravati News: रोजगार हमी योजनेत (रोहियो) काम करणाऱ्या मजुरांच्या मजुरी दरात गेल्या पाच वर्षांत केवळ दहा ते चोवीस रुपयांची वाढ झाली आहे. वाढत्या महागाईचा दर बघता मजुरांना मिळणारी ही मजुरी परवडेनाशी झाली आहे. एक एप्रिलला मजुरीचे नवे दर केंद्राकडून जाहीर होतात. गेल्या पाच वर्षांतील दरवाढीचा आलेख बघता यंदा आशादायक चित्र दिसेल का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

राज्यातील ग्रामीण व डोंगराळ भागात ज्या कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांनी स्वेच्छेने अकुशल शारीरिक काम केले आहे, अशा प्रत्येक कुटुंबाला रोजगाराची हमी देऊन कामाचा अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी वर्ष १९७७ मध्ये महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा करण्यात आला. वर्ष २००५ मध्ये त्याचे रूपांतर केंद्रीय कायद्यामध्ये झाले. लगेच दुसऱ्या वर्षी म्हणजे २००६ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व २००८ मध्ये ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना’, असे नामांतर झाले.

या योजनेत केंद्रांकडून शंभर दिवसांचे व उर्वरित २६५ दिवसांचा निधी राज्य सरकार देते. प्रारंभी या योजनेत मजुरी दर अल्प असताना धान्याचे कूपन देण्यात येत होते. यामध्ये वर्षनिहाय सुधारणा होत जाऊन आता रोख रक्कम मजुरांच्या आधार संलग्नित बॅंक खात्यात जमा केल्या जाते.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात ग्रामीण क्षेत्राचा ग्राहक किमती निर्देशांक सहा टक्के व शहरी क्षेत्रात तो ४.५ टक्के असल्याचे समोर आले आहे. काळ, काम व वेग या सूत्राने एक मजूर प्रतिदिन आठ तासांत किती काम करू शकतो, या बाबींवर मजुरीचे दर निश्चित केले जातात.

चारशे रुपये दर करण्याची मागणी

विद्यमान स्थितीत महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजनेत काम करणाऱ्या मजुरांना २९७ रुपये दर दिला जातो. मजुरीचे दर केंद्र सरकारद्वारे निश्चित केले जातात. दर वर्षी एक एप्रिलला ते जाहीर करण्यात येतात. यंदा हे दर चारशे रुपये करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.