Pune News : नदीजोड प्रकल्पांमध्ये गोदावरी खोऱ्यासाठी ४० हजार कोटी, विदर्भासाठी एक लाख कोटी खर्च होणार आहे. त्यामुळे गोदावरी खोऱ्यात ११२ टीएमसी पाणी, तर कृष्णा खोऱ्यात ७० टीएमसी अशा दोन्ही खोऱ्यांत एकूण १८२ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होणार असून यामुळे चार लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्याचा लाभ मराठवाड्यातील सहा जिल्हे, पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांना होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या वतीने पश्चिम महाराष्ट्रातील कोकण ते इतर नदी खोऱ्यात पाणी वळविण्याच्या नदीजोड प्रकल्पांबाबत शुक्रवारी (ता. १७) कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री. विखे पाटील बोलत होते. या वेळी जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव दीपक कपूर, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी खोऱ्याचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मेरीचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे, माजी कृषिमंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, यशदाचे उपमहासंचालक शेखर गायकवाड, डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, जलतज्ज्ञ दि. मा. मोरे, पाणी परिषदेचे सदस्य या. रा. जाधव आदी उपस्थित होते.

श्री. विखे पाटील म्हणाले की, नद्यांना जोडण्यासाठी राज्यात जे प्रकल्प आहेत. त्या प्रकल्पाचे तीन, पाच वर्षांत काम पूर्ण करण्यासाठी आराखडे तातडीने तयार करावेत. त्यासाठी आराखडे हे फक्त सादरीकरणापुरते मर्यादित न राहता कामा नये. त्यासाठी रोडमॅप तयार करावा. राज्यात अनेक प्रकल्प रखडले जातात. यापुढे हे प्रकल्प रखडू नये. यासाठी महानगरपालिका, संस्था जे विकास कामांचे विविध प्रकल्प हाती घेतात. त्यासाठी लागणारा कर्ज रूपी निधी उभा करण्याचे अधिकार त्यांना असतात. त्याप्रमाणे विभागाला हे अधिकार असावेत यासाठी शासकीय पातळीवर लवकरच बैठक घेण्यात येईल.

...तर अधिकाऱ्यांनी धरणांवर जाऊन बसावे

मी महसूलमंत्री असताना जे अधिकारी काम करत नव्हते. त्यांना थेट मराठवाडा व विदर्भात पाठविले होते. त्यामुळे माझ्याकडे बदल्यासाठी अधिकारी फारसे येत नव्हते. या विभागातही तशीच पद्धत राबविली जाणार नसून ज्या अधिकाऱ्यांना काम करायचे नसेल त्यांनी थेट धरणांवर जाऊन बसावे. तेथे खुर्ची तयार आहे, असा इशारा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.

बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे :

- जलसंपदेचे पर्यटन या धोरणाचा विचार.

- धरणाच्या परिसरातील अतिक्रमण काढण्याच्या सूचना.

- धरणाच्या परिसरात ड्रोनला बंदी घालणार.

- नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बोगदे तयार करणे.

- धरणाच्या जवळील हॉटेलवर कारवाई करणार.