National Pension System : मुंबई : राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणाऱ्या गुंतवणुकीविषयीची जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असे जाहीर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय शुक्रवारी (१ मार्च) विधानसभेत जाहीर केला.

या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्ती वेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्ती वेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्ती वेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुधारीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री निवेदनात म्हणाले, की दिलेल्या आश्वासनानुसार राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी संघटनेसोबत चर्चा करून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेची तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यास अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनेही सहमती दर्शवली आहे.

समितीचे निष्कर्ष व शिफारशी विचारात घेऊन राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीतील बाजारामधील चढ-उतार यामध्ये निर्माण होणारी गुंतवणुकीविषयी जोखीम राज्य शासनाने स्वीकारावी हे शिफारशीतले तत्त्व मान्य करून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्ती वेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्ती वेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्ती वेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल याबाबतीत राज्य शासनातर्फे यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल.’’

पावसाळी अधिवेशन १० जून रोजी
पावसाळी आणि अर्थसंकल्पी अधिवेशन एकत्र होणार असून हे अधिवेशन १० जून रोजी सुरू होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे विरोधकांवर भाषणात टीकास्त्र
मुंबई ः अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शनिवारी (१ मार्च) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना विरोधकांच्या टीकेचा समाचार घेतला.
कायदा आणि सुव्यवस्थेबरोबरच शेतकरी प्रश्नांबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना प्रतिउत्तर देताना ते म्हणाले, ‘आम्ही केवळ बोलत नाही तर ते करून दाखवतो. शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीकविमा योजना आणली. त्याचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना झाला आहे. तसेच नमो शेतकरी महासन्मान योजना आणि पीएम किसान योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. याआधी केंद्र सरकारकडून आलेल्या एक रुपया शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नव्हता आता मात्र डीबीटीद्वारे हा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. त्यामुळे शेतकरी समाधानी आहे.