Pune News : जागतिक बॅंकेच्या मदतीने राज्यात चालू असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पातील ११० उपप्रकल्पांना सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र मंजुरीनंतरही वर्षभरापासून कामे सुरू न करणाऱ्या २३२ उपप्रकल्पांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

‘स्मार्ट’ प्रकल्पात दोन कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळविण्याची सोय आहे. अर्थात, बॅंकेने कर्ज दिले तरच; प्रकल्प उभारणी चालू होते व पुढे अनुदान मिळते. मात्र काही संस्थांनी अनुदानाचा मोठा आकडा पाहून क्षमता नसतानाही भरमसाठ खर्चाचे प्रकल्प सादर केले. अशा प्रकल्पांना कर्ज देण्यास बॅंका तयार नाहीत. परिणामी, मंजुरी मिळालेले काही उपप्रकल्प रखडले आहेत.

रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी ‘स्मार्ट’चे राज्यस्तरीय प्रकल्प संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी विविध उपाय केले आहेत. “वर्षभराचा कालावधी उलटल्यानंतर देखील अनेक महिने प्रकल्पाची कामे सुरू करता आलेली नाहीत. त्यामुळेच या संस्थांना अनुदान मान्यता रद्द करण्याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत.

काही प्रकरणांमध्ये यापूर्वी दोनदा नोटिसा दिलेल्या आहेत. नोटिसा देत या संस्थांना कायमचे योजनेच्या बाहेर काढण्याचा आमचा हेतू नाही. प्रकल्पाचा फेरआढावा घ्यावा, जादा खर्च गृहीत धरला असल्यास कमी खर्चाचा प्रकल्प बनवावा तसेच स्वनिधी उभारावा, असे पर्याय या संस्थांसमोर आहेत. त्यासाठी आम्ही या संस्थांकडे पाठपुरावा करीत आहोत,” असे श्री. दिवेगावकर यांनी सांगितले.

स्मार्ट प्रकल्पासाठी भरपूर निधी असला, तरी अनुदान देणे संथपणे चालू होते. त्यामुळे जुलै २०२२ अखेर केवळ २९ कोटी रुपयांपर्यंत खर्च झालेला होता. परंतु श्री. दिवेगावकर व त्यांच्या चमूने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे दीड वर्षात ३३० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला गेला. “११० उपप्रकल्पांना अडचणी होत्या. विविध यंत्रणांच्या मदतीने त्या सोडविण्यात आल्या. फेरप्रस्ताव तयार केले गेले.

त्यामुळेच या संस्थांना सुधारित मान्यता देता आली. नोटिसा दिलेल्या संस्थांनी देखील आपापले प्रकल्प अहवाल पुन्हा तपासून घ्यायला हवेत. प्रकल्पाचा आकार तयार केल्यास व शेतकरी सभासदांनी स्वतःचे भांडवल वाढविल्यास प्रकल्पांना चालना मिळू शकते.

अशा प्रकरणांमध्ये ५० टक्के अनुदान आधी देण्याची भूमिकादेखील आम्ही स्वीकारली आहे. कोणत्याही जिल्ह्यात समस्या असल्यास तेथील ‘स्मार्ट’च्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्याशी शेतकरी संपर्क साधू शकतात,” असेही दिवेगावकर यांनी स्पष्ट केले.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- क्षमता नसतानाही भरमसाट खर्चाचे प्रकल्प सादर

- परिणामी बॅंका कर्ज देण्यास तयार नसल्याने काही उपप्रकल्प रखडले

- त्यामुळे संस्थांना अनुदान मान्यता रद्द करण्याबाबत नोटिसा

- कमी खर्चाचा प्रकल्प बनवून स्वनिधी उभारण्याचा पर्याय संस्थांसमोर उपलब्ध

- फेरप्रस्ताव तयार केल्याने संस्थांना सुधारित मान्यता

- ५० टक्के अनुदान आधी देण्याचीही ‘स्मार्ट’ची भूमिका