Pune News: ‘‘पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाचे अनेक प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी लोक अदालतीचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असून, हा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात यावा,’’ अशा सूचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सोमवारी (ता.९) महसूल अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी श्री. पवार बोलत होते. या वेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, आमदार भीमराव तापकीर, बापूसाहेब पठारे, उपजिल्हाधिकारी सुहास मापारी आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, की राज्यातील सर्व महसूल विभागाला बहुउद्देशीय वाहने देण्यात येतील, तसा प्रस्ताव सादर केल्यास त्यास मान्यता देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात महसूलचे विभागीय कार्यालय, त्यानंतर मोठ्या जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालय, त्यानंतर उर्वरित विभागांना वाहने देण्यात येतील. परंतु जे विभाग महत्त्वाचे आहेत, त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. प्रशासन काम करताना काही वाळू माफिया अधिकाऱ्यांच्या अंगावर गाड्या घालत असतील, तर त्यांच्यावर मोक्का लावला पाहिजे.

घरकुल बांधणाऱ्या व्यक्तीला पाच ब्रास वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असेच चांगले प्रस्ताव आल्यास त्याला मान्यता देण्यात येईल. परंतु त्यासाठी बचत केली पाहिजे. महसूल विभागाने अडीच हजार कोटी रुपये बचतीचा जो निर्णय जाहीर केला आहे. तो जमा झाल्यावर एक हजार कोटी रुपये महसूल विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, की राज्यातील महसूल विभागाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या विभागाला प्राधान्य दिले आहे. त्याची सुरुवात महसूल अदालतीच्या माध्यमातून सुरू झाली आहे. त्याचे फायदे होणार असून राज्यही पुढे जाणार आहे. राज्यात पाच जूनपासून या अदालतीची सुरुवात झाली आहे. महसूल खात्यातील परिवर्तन होण्यासाठी महसूल परिषदेत योग्य त्या सूचना दिल्या होत्या. राज्यात गाव पातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, की राज्यात वीस ते बावीस ठिकाणी लोक अदालतीची कामे सुरू आहेत. त्यामध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर कसा करता येईल, याचाही विचार केला जात आहे. महसूल विभाग हा वीस ते २५ विषयांवर काम करीत आहे. महसूल खाते हे पुढील काळात अत्यंत पारदर्शक होणार आहे. त्यासाठी नवीन पदोन्नती, बदल्या, भरती केल्या आहेत.

विभागीय आयुक्ताच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदल करावेत. त्यासाठी दर तीन महिन्यांनी महसूल अदालत घेण्यात यावी.तसेच नवीन वाळू धोरण आणले आहे. परंतु आता एमसीएम ही वाळू लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. ही वाळू दगडापासून तयार केली जात असल्याने राज्यातील एक परिषद घेऊन प्रमुख शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांची घेतली जाईल. वाळूमधील हाणामारी कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात यावा.

जिल्ह्यात ३१ हजार महसुली दावे प्रलंबित

पुणे जिल्ह्यात सुमारे ३१ हजार महसुली दावे प्रलंबित आहेत. यापैकी ११ हजार ५८९ दावे सोमवारी निकाली काढण्यात आले आहेत. उर्वरित वीस हजार दावे टप्प्याटप्प्याने निकाली काढावेत, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.