Nashik News : राज्यातील शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठा मिळण्यासाठी नवे कायदे आणले जात आहेत. मात्र या प्रस्तावित कायद्यांना तीव्र विरोध होत आहे. प्रस्तावित विधेयकातील जाचक नियमाविरुद्ध तसेच प्रस्तावित पाचही कायदे रद्द करावेत, या मागण्यांसाठी गुरुवारपासून (ता. २) शनिवारपर्यंत (ता. ४) पुकारण्यात आलेल्या राज्यव्यापी बंदमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेते सहभागी झाले आहेत. गुरुवारी सकाळपासून जिल्ह्यातील विक्री केंद्रे बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे सकाळपासून शुकशुकाट पाहायला मिळाला.

महाराष्ट्र सिड्स, फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईडस डीलर्स असोसिएशनने पुकारलेल्या लाक्षणिक बंदला नाशिक ॲग्रो डीलर्स असोसिएशनने पाठिंबा दिला आहे. याबाबत विभागीय कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांना ‘नाडा’चे पदाधिकारी अरुण मुळाणे, मंगेश तांबट, रामभाऊ जाधव, संजय हिरावत, विजय खैरनार, महेंद्र सराफ, बाळासाहेब शिरसाठ, दीपक मालपूरे, संदीप वाणी आदींनी निवेदन दिले. जिल्ह्यात नाशिक, निफाड, दिंडोरी, सटाणासह इतर तालुक्यांत प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगण्यात आले.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने प्रास्तावित विधेयक कायदा क्रमांक ४०,४१,४२,४३, व ४४ मध्ये बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके विक्रेत्यांवर जाचक अटी लादल्या आहेत. त्या संदर्भात कृषी विभागाला स्वतंत्र निवेदन देण्यात आले होते. त्यामुळे हे प्रस्तावित कायदे रद्द व्हावेत, अशी मागणी आहे.