Nashik News : शासनाकडून उर्वरित हिस्सा मिळाल्यानंतरच वंचित शेतकऱ्यांची पीकविमा रक्कम जमा करू, असे विमा कंपनीकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे शासनाकडे बाकी असलेला कंपनीचा हिस्सा उपलब्ध करून देत वंचित शेतकऱ्यांना तातडीने विमा रक्कम देण्यासाठी कंपनीला बाध्य करावे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा पीकविम्याचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांची भेट घेऊन केली.

शेतकऱ्यांना हक्काचा पिकविमा मिळवून देण्यासाठी तुपकर सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी सिन्नर (नाशिक) येथे कृषिमंत्री कोकाटे यांची भेट घेत पीकविमा व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा केली. राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये पीकविम्याचे दावे कमी आलेले आहेत, ज्या जिल्ह्यांचे टार्गेट पूर्ण झालेले नाहीत, अशा जिल्ह्यांमधून शासनाकडे पैसे रिफंड केले जातात.

या रिफंड झालेल्या पैशांमधून शेतकऱ्यांची ही रक्कम अदा करण्याचा प्रस्ताव पुणे कृषी आयुक्त कार्यालयातील मुख्य सांख्यिकी यांनी शासनाकडे सादर केला आहे. त्यामुळे या रकमेतूनदेखील शेतकऱ्यांना पीकविमा अदा केला जाऊ शकतो, असेही तुपकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. पीकविमा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लवकरच निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ, अशी ग्वाही कृषिमंत्री कोकाटे यांनी तुपकर यांना दिली.

पीकविम्याची बाकी रक्कम तातडीने मिळावी

बुलडाणा जिल्ह्यात AIC पीकविमा कंपनीने गेल्या वर्षीच्या रब्बी हंगामातील पोस्ट हार्वेस्टिंगअंतर्गत पात्र असलेल्या व चुकीचे कारण दाखवून अपात्र केलेल्या १ लाख २६ हजार २६९ शेतकऱ्यांना अद्याप पीकविम्याचा मोबदला दिला नाही. त्याचबरोबर खरीप हंगामात चुकीचे कारणे देऊन अपात्र केलेल्या ७० हजार ८३१ शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्याचे कंपनीने मान्य केले आहे.

‘त्या’ शेतकऱ्यांनाही कंपनीने अद्याप पीकविम्याचा मोबदला दिला नाही. पीकविम्यापोटी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २३३ कोटी ८३ लाख रक्कम मिळणे अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील या शेतकऱ्यांची तसेच राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांची पीकविम्याची रक्कम बाकी आहे, त्यांची रक्कम तातडीने मिळावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली.