Government Schemes Implementation : कोरोनाच्या कालावधीपासून आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे महत्त्व समाजाला पटले आहे. त्याप्रमाणे आयुर्वेदिक वनस्पतींची व त्यापासून तयार केलेल्या औषधांची मागणी ही मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. परंतु केंद्र आणि राज्य शासन या क्षेत्राकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही. या क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने असलेल्या योजनाही व्यवस्थित राबविल्या जात नाहीत. उपलब्ध असलेल्या केंद्राच्या व राज्याच्या तरतुदीही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू दिल्या जात नाहीत.

आयुष मंत्रालय भारत सरकारने मंजूर केलेली अनुदाने संबंधित शेतकऱ्यांना मिळणार नाहीत, अशी किचकट पद्धती आता सुरू केली आहे. यापूर्वी मंजूर अनुदाने शेतकऱ्यांच्या, शेतकरी संस्थांच्या खात्यावर जमा केली जात होती. आताही केंद्राची व इतर खात्याचे अनुदाने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जातात मात्र आयुष मंत्रालयाने गेल्या वर्षापासून पीएफएमएस ही पद्धती सुरू केली आहे.

बँकेत झीरो बॅलन्स खाती उघडण्याची सक्ती केली आहे. एवढे सगळे करूनही ७ नोव्हेंबर २०२३ ला मंजूर केलेले अनुदान अद्याप शेतकरी संस्थेच्या, गटाच्या खात्यावर पोहोचू दिली नाही. यासाठी आयुष मंत्रालय शेतकरी व शेतकरी संस्थांना काहीही सहकार्य करीत नाही, योग्य मार्गदर्शन करीत नाही.

सध्या महाराष्ट्रात आयुर्वेदिक वनस्पतींचे संकलन, मूल्यसाखळी, व्हॅल्यू ॲडिशनचे (प्रक्रिया व पणन) एकही शासनमान्य केंद्र नाही. आयुष मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे प्रस्ताव पाठवूनही मान्यता दिली जात नाही. त्यामुळे राज्यातील आयुर्वेदिक वनस्पतींच्या उत्पादनाची व विकासाची प्रगती पूर्ण खुंटली आहे.

खासगी कंपन्या आयुर्वेदिक वनस्पतींची रोपे विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात. लागवड केलेल्या वनौषधी विक्रीची सोय होत नसलेले शेतकरी त्यावर नांगर फिरवतात. याबाबी केंद्र व राज्य शासन गांभीर्याने घेत नाही. केंद्रीय गृहमंत्री व पंतप्रधान सध्या विधानसभा निवडणुकीमुळे महाराष्ट्रात वारंवार येत आहेत, त्यांनी येताना सोबत महाराष्ट्राचे या विषयाबाबतच्या प्रस्तावांच्या मान्यता आणाव्यात ही शेतकऱ्यांची विनंती आहे.

दहा वर्षांपूर्वी राज्यात आयुर्वेदिक वनस्पतीची लागवड व विकास कार्यक्रमासाठी स्वतंत्र विभाग, कार्यालय होते. स्वतंत्र अधिकारी व इतर कर्मचारी होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले मार्गदर्शन मिळत होते. राज्याची व केंद्राची अनुदाने मिळण्यासाठी चांगली मदतही होत होती. आता तो विभाग बंद केलेला आहे आयुर्वेदिक विभागासाठी आता स्वतंत्र अधिकारी नाहीत व मार्गदर्शन व माहिती मिळण्याचीही सोय उरलेली नाही.

उपलब्ध असलेले अधिकारी जिल्हा-तालुका स्तराकडे निर्देशित करून मोकळे होतात. या विषयाची माहिती जिल्हास्तर व तालुकास्तरावर देखील कोणाकडे आढळत नाही. त्यामुळे राज्यात आयुर्वेदिक वनस्पती उत्पादन, मूल्यवर्धन व पणन यांची माहिती एकत्र कुठेही मिळत नाही. पुणे विद्यापीठात यासाठीचे चार राज्यांचे कार्यालय आहे. मात्र त्यांच्याकडूनही याबाबत फारसे सहकार्य मिळत नाही. अशा अनेक प्रकारच्या अडचणी (खोडे) दूर कराव्यात असे वाटते. त्यासाठी काही उपाययोजना सुचवाव्यात असे वाटते, त्या अशा...

केंद्रीय आयुषमंत्री सध्या महाराष्ट्रातील आहेत. त्यांनी राज्यासाठी आयुर्वेदिक वनस्पतींचे उत्पादन मूल्यवर्धन व पणनच्या जास्तीत जास्त योजना मंजूर करून आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. केंद्रातील या क्षेत्राची प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर मार्गी लावावीत व मान्यता मिळवून द्यावी.

साखर संकुल पुणे येथे बंद करण्यात आलेला स्वतंत्र विभाग पुन्हा सुरू करण्यात यावा. त्यासाठी आवश्यक तज्ज्ञ अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात यावी.

आयुर्वेदिक वनस्पती उत्पादन, मूल्यवर्धन व पणन यासाठी केंद्राच्या व राज्याच्या योजनांची माहिती देणारी पत्रके तयार करण्यात यावीत व ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील याची व्यवस्था करण्यात यावी.

केंद्राच्या व राज्याच्या योजना तयार करणे, त्यांना मान्यता मिळविणे व कार्यवाही करणे यासाठी एक खिडकी योजना साखर संकुलमध्ये तयार करण्यात यावी.

सध्या साखर संकुल मध्ये आयुर्वेदिक वनस्पतींची माहिती देणारे पुस्तक आहे, ते पुस्तक अद्ययावत करून राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत अथवा विकत द्यावे.

शेतकऱ्यांना आयुर्वेदिक वनस्पतींच्या बिया व रोपे एकत्रित मिळण्याची सुविधा कुठेही नाही. किमान जिल्हास्तरावर ही व्यवस्था करण्यात यावी.

आयुर्वेदिक वनस्पती लागवड, उत्पादन, मूल्यवर्धन व पणन यांचे प्रशिक्षण मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली पाहिजेत.

आयुर्वेदिक वनस्पती उत्पादन, मूल्यवर्धन व पणन या बाबींसाठी भरीव आर्थिक तरतूदही करण्यात यावी.

- बी. के. माने, अध्यक्ष - भारतीय युवक कल्याण व व्यायाम केंद्र, कर्वे नगर पुणे