Pune News : महाराष्ट्र कृषिउद्योग विकास महामंडळात नव्याने भरती होणार नाही. त्यामुळे सध्याच्या मनुष्यबळात कामकाज करावे लागेल, असा निर्वाळा राज्य शासनाने दिला आहे.

महाराष्ट्र कृषिउद्योग कर्मचारी संघाचे एक शिष्टमंडळ अलीकडेच महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील चव्हाण यांना भेटले. त्या वेळी चर्चेत मनुष्यबळ वाढविण्याचा आग्रह कर्मचारी संघाने धरला. त्या वेळी संचालकांनी भरतीची शक्यता फेटाळून लावली.

महामंडळातील काही अधिकाऱ्यांकडे इतर पदांचे कामकाज सोपविले आहे. त्यामुळे कामे सुरळीतपणे होत नसून पूर्णवेळ अधिकारी नेमावेत, प्रशासन विभागाला स्वतंत्र अधिकारी द्यावा, अशीदेखील मागणी या वेळी करण्यात आली. “महामंडळात निवृत्त होणाऱ्या पदांची संख्या बघता तसेच कमी व्यवसाय व उलाढालही घटलेली आहे. त्यामुळे मनुष्यबळाची आवश्यकता असली तरी कायमस्वरूपी नवी भरती करता येणे शक्य नाही. परिणामी उपलब्ध कर्मचाऱ्यांकडून अतिरिक्त काम करून घेण्याशिवाय पर्याय नाही,” असे संचालकांनी स्पष्ट केले.

‘महामंडळाच्या व्यवस्थापनाकडून अनावश्यक व नियमबाह्य खर्च होतो. त्यामुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवायला हवे,’ असाही मुद्दा कर्मचारी संघाने मांडला. त्यावर, ‘सर्व खर्च नियमानुसार व आवश्यक त्या कामाकरिताच होतो आहे,’ असे उत्तर संचालकांनी दिली. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळवून देण्याचा मुद्दा कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला असता संचालकांनी सकारात्मक भूमिका घेतली.

“फरकाची रक्कम अदा करण्यासाठी प्रशासनाने प्रस्ताव सादर करावा. शासनाची मान्यता मिळताच फरक वाटावा,” असे संचालकांनी सूचित केले. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना दुसरी आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करण्यासाठी नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही संचालकांनी दिल्या.

अनियमितता असल्यास कारवाई करा

निविष्ठा खरेदीच्या मुद्द्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून महामंडळ चर्चेत आलेले आहे. “निविदा प्रक्रियेबाबत महामंडळाची बदनामी होत आहे. त्यामुळे यात अनियमितता असल्यास चौकशी करावी व दोषींवर तत्काळ कारवाई करावी,” अशी मागणी कर्मचारी संघाने चर्चेत केली. त्यावर, ‘या प्रकरणी प्रशासनामार्फत योग्य ती कारवाई सुरू आहे,’ असे उत्तर व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिले.