Jalgaon News : पोटखराब क्षेत्र (Potkharab Land) सातबारा उताऱ्यावर अजूनही जिल्ह्यात मोठे आहे. ते कमी करण्यासंबंधी महसूल प्रशासन (Revenue Administration), भूमी अभिलेख (Land Records) व इतर यंत्रणांनी प्रस्ताव मार्गी लावण्यास गती द्यावी. याबाबत चालढकल होत असून, अत्यल्प प्रस्ताव जिल्ह्यात मार्गी लागत आहेत.

या कामाला गती दिली जावी आणि ब्रिटिशकालीन नियम, नकाशे यावरून कार्यवाही न करता तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी पाठविलेला प्रस्ताव अंतिम मानून कार्यवाही करावी, अशा सूचना खासदार उन्मेष पाटील (Unmesh Patil) यांनी आढावा बैठकीत केल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक झाली. खासदार पाटील यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सुरवातीला शेतीसंबंधीचे मुद्दे, कार्यवाही, योजना यावर चर्चा झाली.

त्यात सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगाची गती व प्रस्ताव, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या अडचणी याबाबत पाटील यांनी माहिती घेतली.

त्यात सूक्ष्मअन्न प्रक्रिया उद्योगाबाबत सुरू असलेल्या कार्यवाहीबाबत समाधान व्यक्त करण्यात आले. पण या कामास गती दिली जावी व बँकांनी सहकार्य करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

शासनाने पोटखराब क्षेत्र सातबारा उताऱ्यावरून (Online Satbara) दूर करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. पण या मोहिमेस जिल्ह्यात फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. महसूल व भूमी अभिलेख विभागात समन्वय नाही.

टाळाटाळ केली जाते व ब्रिटिशकालीन रेकॉर्ड, नकाशे याचा आधार घेऊन काम केले जाते, असे यात दिसून आले. तसेच अत्यल्प प्रस्ताव जिल्ह्यात मार्गी लागले आहेत. या कामास गती दिली जावी.

अनावश्यक नियम नाले, नद्यांबाबत उपयोगात आणू नये. तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी पंचनामे, पाहणी करून किंवा जो संयुक्त प्रस्ताव पाठविला आहे, तो सरसकट मंजूर करावा. भूमी अभिलेख चुकीचे नियम पुढे करून अनेकांचे प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. हा प्रकार योग्य नाही.

पोटखराब क्षेत्र शेतकऱ्यांनी मागील २० वर्षांपूर्वीच वहिवाटिखाली आणले. टेकड्या, महाकाय वृक्ष, दगड काढून जमीन पेरणीयोग्य केली.

या जमिनी मात्र शेतकऱ्यांच्या सातबारावर पोटखराबामध्येच दिसत आहेत. हे क्षेत्र काही दिवसांत वहिवटिखाली आणले जावे, अशा सूचना देण्यात आल्या.

...या विषयांवरही चर्चा

या बैठकीत दापोरा, कढोली प्रस्तावित एमयआयडीसी, तसेच औद्यागिक वसाहतीतील नियोजित हॉस्पिटलसह अन्य विषयांचा आढावा घेतला जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ च्या विस्तारीकरणासाठी भू-संपादनाचा आढावा घेण्यात आला.