Nagpur News : कृषी विभागातील रिक्त असलेल्या २ हजार १०० कृषिसेवक पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेतील घोळानंतर उमेदवार आता मराठी भाषेसाठी पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी करीत आहेत.

त्यासाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) औरंगाबाद खंडपीठात त्यांनी धाव घेतली आहे. न्यायाधिकरणाने राज्य शासनासह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावत १२ जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणावर न्यायाधिकरणाचे उपाध्यक्ष न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा आणि सदस्य विनय कारगावकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. अर्जानुसार, कृषिसेवक पदासाठी ऑगस्ट २०२३ मध्ये विभाग स्तरावरील जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. अभ्यासक्रम कृषी पदविका प्रमाणपत्र दर्जाचा व तांत्रिक प्रश्‍न हे फक्त मराठी भाषेत राहील, असे स्पष्ट दिले होते.

परंतु काही पदवीधारक विद्यार्थ्यांच्या निवेदनाचा विचार करून कृषी विभागाने परीक्षा मराठी व इंग्रजी दोन्ही भाषांत घेण्याचा निर्णय घेतला. याला विरोध करीत काही उमेदवारांनी कृषी आयुक्त व विभागीय कृषी सहसंचालकांना निवेदन दिले.

त्यानंतर जानेवारी महिन्यात परीक्षा पार पडली. परीक्षेचा दर्जा हा कृषी पदविका स्तरावरील असतानासुद्धा यामध्ये पदवी दर्जाचे बहुतांश प्रश्‍न विचारण्यात आले. परीक्षेत मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषांतील तांत्रिक प्रश्‍नांचा समावेश होता. तसेच मराठी भाषेतील तांत्रिक प्रश्‍न हे इंग्रजी भाषेतून भाषांतरित केलेले होते.

त्यामुळे इंग्रजीमधील काही शब्द जसेच्या तसे आले. यामुळे परीक्षा देत असताना उमेदवार गोंधळले. निकालानंतर तात्पुरती निवड यादी बघून उमेदवारांनी कृषी आयुक्त व सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालय यांना भरती प्रक्रिया रद्द करून नव्याने फक्त मराठी भाषेत परीक्षा घ्यावी, यासाठी निवेदन दिले. परंतु त्याचाही विचार कृषी विभागाकडून करण्यात आला नाही. शेवटी उमेदवारांनी मॅटमध्ये धाव घेतली.

निकाल केवळ चार ते पाच टक्के

कोल्हापूर विभागाच्या तात्पुरत्या निवड यादीत २५० पैकी फक्त पदविका झालेल्या नऊ उमेदवारांची नावे निवड यादीमध्ये आली. या नऊ उमेदवारांपैकी सहा उमेदवार हे माजी सैनिक, एक दिव्यांग आरक्षणातील आहे. इतर सात विभागांची परिस्थितीसुद्धा अशीच आहे. चार ते पाच टक्क्यांपेक्षा कमी उमेदवारांची नावे निवड यादीमध्ये दिसत आहे, असा आरोप उमेदवारांनी केला आहे.