Central Government: केंद्र सरकार देशातील संपूर्ण बाजार समित्यांची व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करू इच्छित आहे, असा आरोप शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी केला. ते उत्तरप्रदेशमधील पिलीभीत येथील सभेत बुधवारी (ता.२६) बोलत होते. यावेळी टिकेत यांनी केंद्र सरकारवर घणाघाती आरोप केला.

टिकेत म्हणाले, "बिहारमध्ये २००६ पासून बाजार समिती बंद करण्यात आल्या आहेत. आता उत्तरप्रदेशमध्ये तयारी सुरू आहे. उत्तरप्रदेशच्या बाजार समित्या बंद केल्या जातील. नवीन व्यवस्थेच्या मार्फत शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विक्रीची परवानगी देण्यात येणार आहे." असा आरोपही टिकेत यांनी केला.

पिलीभीत येथे महापंचायत आयोजित करण्यात आली होती. या महापंचायतमध्ये टिकेत यांनी सरकारवर टिका केली. टिकेत म्हणाले, "२०१३ पासून सरकारने जमीनच्या सर्कील रेटमध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. यामागे केंद्र सरकारची मनीषा आहे की, शेतकरी भूमिहीन होऊन, मजूर झाला पाहिजे." अशी कठोर टिकाही केली.

पुढे ते म्हणाले, "२०४७ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांकडे जमीन असेल तेच जीवंत राहतील. त्यासाठी एका पिढीला शेतकऱ्यांची जमीन वाचवा आंदोलन सुरू करावं लागेल." असंही टिकेत म्हणाले. टिकेत यांनी यावेळी केंद्र सरकारला इशाराही डीला. तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडताना टिकेत म्हणाले, "सरकारचे साखर कारखाने शेतकऱ्यांना वेळेवर एफआरपी देत नाहीत. एफआरपीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना फसवलं जात आहे. काही उद्योगपती शेतकऱ्यांकडून कमी दरात शेतमाल करत सरकारला जास्तीच्या किमतीत सरकारला विकत आहे." असा गंभीर आरोपही टिकेत यांनी केला.