Pune News: महसूल विभागाच्या नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत तक्रारींचा निपटारा करण्याचा पुणे जिल्ह्याचा कालावधी मोठा असून राज्यात जिल्ह्याचा क्रमांक खालून तिसरा आहे. ही बाब महसूल विभागासाठी भूषणावह नाही. मंडल अधिकाऱ्यांना नोटिसा काढायला २-३ महिन्यांचा, तर त्या नोटिसा बजावण्यास ६-६ महिन्यांचा कालावधी लागतो. ही बाब गंभीर असल्याचे सांगून उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर यांनी तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने सोमवारी (ता.१०) आयोजित महसूल परिषदेमध्ये बोलत होते. या वेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी जिल्हाधिकारी ज्योती कदम, उपजिल्हाधिकारी सिद्धार्थ भंडारी, कल्याण पांढरे आदी उपस्थित होते.

नामदेव टिळेकर यांनी ई-फेरफार, ई-हक्क, ई-चावडी आदी विषयांवर सादरीकरण करत, तक्रारींच्या कालावधीबाबत कर्मचारी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. टिळेकर म्हणाले, की वादाच्या निपटाऱ्याचा कालावधी २१ दिवसांचा आणि तडजोड प्रकरणांचा कालावधी ९० दिवसांचा आहे. मात्र पुणे जिल्ह्यातील नोंदी जारी करण्याचा कालावधी हा ४७ दिवसांचा आहे. तर नंदुरबारचा १९ दिवसांचा आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत पुणे जिल्ह्याचा क्रमांक खालून तीन नंबर आहे. ही बाब गंभीर आहे. मंडल अधिकाऱ्यांना नोटीस काढायला २-३ महिने लागतात, तर जारी करण्यास सहा-सहा महिने लागतात. हा कालावधी कमी करण्याची गरज आहे. याकडे सर्वांनी गांभिर्याने पाहिले पाहिजे. तसेच नोंदणीकृत तक्रारींचा निपटारा करण्याचा कायदेशीर कालावधी हा ९० दिवसांचा आहे. तर तो पुणे जिल्ह्याचा सरासरी १८४ दिवसांचा आहे. राज्याचा हा कालावधी सरासरी १३८ दिवसांचा असून, यामध्ये भंडारा जिल्हा क्रमांक एकवर असून त्यांचा कालावधी ५४ दिवसांचा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

सुहास मापारी म्हणाले, की ‘कजाप’च्या (कमी-जास्त पत्र) कारभारात समन्वयाचा अभाव आहे. यामुळे शासनाच्या फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. याची ४ हजार प्रकरणे आहेत. त्याचा निपटारा जलद गतीने होणे गरजेचे आहे.

कल्याण पांढरे म्हणाले, की भूसंपादनाच्या फेरफार नोंदी जलद गतीने करणे गरजेचे आहे. यासाठी भूसंपादन, अभिलेख आणि मंडल अधिकारी यांच्यात समन्वय हवा. एकदा जमीन भूसंपादन झाल्यावर त्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर संबंधितशासकीय विभागाचे नाव कब्जेदार म्हणून तातडीने लागणे गरजेचे आहे. मात्र समन्वयाअभावी विलंब होत असल्याने एकच जमिनींचे दोन वेळा अधिग्रहण होत असल्याचे प्रकार घडले आहेत. याची ३ हजार ५२२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

सिद्धार्थ भंडारी यांनी ‘मिशन कर्मयोगी’अंतर्गत महसूल कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या क्षमतावृद्धीसाठीच्या ‘महा- आयगॉट’ या ऑनलाइन कोर्सचे सादरीकरण केले. केंद्र सरकारने १ हजार ९०० कोर्सपैकी ५ कोर्स ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करून, त्याचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

कार्यशाळेला मुद्रांक जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी अधीक्षक भूमी अभिलेख, सहायक अधीक्षक भूमी अभिलेख तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी,सेतू चालक व संबंधित कर्मचारी उपस्थित होते. प्रास्ताविक निवासी जिल्हाधिकारी यांनी केले.

चुकीचे काम कराल तर नक्कीच कारवाई : जिल्हाधिकारी

‘‘महसूल यंत्रणेत काम करताना पारदर्शकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या पाठीशी मी उभा आहे. मात्र, काम करताना चुकीचे काम कराल आणि कामात दिरंगाई कराल तर तुमच्याविरोधातच नक्कीच कारवाई केली जाईल. जिल्ह्यात बेकायदा सुरू असलेल्या खाणींमधून क्रशर, तसेच अवैध उपसाचे काम तातडीने बंद करा. तुम्हाला उपविभागीय अधिकारी (प्रांत), तहसीलदार, पोलिस सहकार्य करतील,’’ असा सज्जड दम जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिला आहे.