Pune News : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर देखील कृषी खात्यात पदस्थापना (पोस्टिंग) दिली जात नसल्यामुळे १८७ उमेदवारांनी आंदोलनाचा इशारा देताच धावपळ सुरू झाली आहे. ही समस्या निकाली काढण्यासाठी येत्या दहा जानेवारीला नागरी सेवा मंडळाची बैठक होणार आहे.

कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापना विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पदस्थापना निश्‍चित करण्यासाठी कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी तीन वाजता आयुक्तालयात सेवा मंडळाची बैठक होत आहे.

त्याबाबत आस्थापना सहसंचालक राजेश जाधव यांनी मंडळाच्या इतर दोन सदस्यांना निमंत्रित केले आहे. त्यात आस्थापना विभागाच्या उपसचिव प्रतिभा पाटील व फलोत्पादन उपसचिव हे. गो. म्हापणकर यांचा समावेश आहे.

लोकसेवा आयोगाने २०२१ मध्ये महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा घेतली होती. परंतु उत्तीर्ण उमेदवारांना महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-अ मधील कृषी उपसंचालकपदी नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत. उमेदवारांकडून महसूल विभागाचे पसंतीक्रम मागविण्यात आले होते. महसूल विभागाचे वाटप झाले आहे; परंतु या विभागात नेमक्या कोणत्या पदावर काम करायचे ते सांगण्यात आलेले नाही.

संशयास्पदपणे पदस्थापना रखडल्यामुळे संतप्त झालेल्या उमेदवारांनी येत्या १० जानेवारीला थेट कृषी आयुक्तालयासमोर साखळी उपोषण करण्याचा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे आंदोलन टाळण्यासाठी आता नागरी सेवा मंडळाची बैठक घेतली जात आहे.

याच बैठकीत कृषी उपसंचालकांच्या विनंती बदल्यांच्या प्रस्तावांबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. यात वर्ग १ च्या १७ तर वर्ग २ मधील ६० पदांबाबत आयुक्तांचे मंडळ निर्णय घेईल. उर्वरित १२० पदांबाबत फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांचे मंडळ निर्णय घेणार आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात १९ उमेदवारांना पदस्थापना मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कृषी खात्यातील काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी या घडामोडींबाबत हरकत घेतली आहे. पदस्थापना करताना आधी पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते व त्यानंतरच नव्या नियुक्त्या दिल्या जातात. मात्र याच शासकीय धोरणाचा भंग होत असल्याचे निवृत्त अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कृषी खात्यात यापूर्वी लोकसेवा आयोगामार्फत आलेल्या १९९१ ते ९४ दरम्यानच्या तुकडीतील उमेदवारांना पदोन्नती देण्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी मानीव दिनांक देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले; मात्र कृषी खात्याने अद्यापही दखल घेतलेली नाही.

लोकसेवा आयोगाच्या जुन्या उमेदवारांना मानीव दिनांक न देता एक जानेवारी २०२२ रोजी कृषी खात्याने सेवाज्येष्ठता यादी जाहीर केलेली आहे. ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी सुधारित सेवाज्येष्ठता यादी जाहीर न करता पुन्हा जिल्हा परिषद संवर्गातून तालुका कृषी अधिकारी झालेल्या ९ अधिकाऱ्यांना उपविभागीय कृषी अधिकारीपदी पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. या गोंधळात लोकसेवा आयोगामार्फत १९९१ ते ९४ दरम्यान सेवेत आलेल्या उमेदवारांवर दुसऱ्यांदा अन्याय केल्याचे या उमेदवारांचे म्हणणे आहे.

बदल्यांच्या कायदेशीर नियमांनाच हरताळ

मराठवाडा, विदर्भात नुकतीच बदली झालेल्या कृषी अधिकाऱ्यांना तेथे करमेनासे झाले आहे. त्यांना पुन्हा सोयीच्या जागी मध्य किंवा पश्‍चिम महाराष्ट्रात यायचे आहे. त्यामुळे काही जण मंत्रालयामार्फत बदल्यांसाठी खटाटोप करीत आहेत. त्यांच्यासाठी आता विनंती बदल्यांची प्रक्रिया राबविली जात आहे. यामुळे बदल्यांच्या कायदेशीर नियमांनाच हरताळ फासला जात असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.