Nagpur News : महाराष्ट्र वनविकास महामंडळातील (एफडीसीएम) अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून (ता.६) काळ्या फिती लावून लक्षवेधी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. शासनाने सातव्या वेतनाला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मंजुरी न दिल्यास एक डिसेंबर २०२३ पासून अन्नत्याग सत्याग्रह केला जाणार आहे.

राज्यात अनेक महामंडळ कार्यरत आहेत. त्यापैकी आर्थिक सक्षम असलेल्या महामंडळांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ शासनस्तरावरून मंजूर झाला आहे. त्यापैकी वनविकास महामंडळ हे एक आहे.

या महामंडळातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासनाने १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी जुलै २०२१ पासून सातव्या वेतन आयोग लागू केला आहे. राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मंजूर केला.

याच धर्तीवर वनविकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्ष प्रभावाने लागू करण्याची शिफारस वनविकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाने केलेली आहे. महामंडळाच्या प्रशासनाने शासन स्तरावर मंजुरीकरिता प्रस्ताव सादर केला आहे.

मात्र, अद्याप शासनाने वनविकास महामंडळ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ पासून देण्यास तयार आहे. त्यात शासनाचे कुठलेही आर्थिक भार पडत नसतानाही याबाबत मंजुरी न देता सातवा वेतन आयोग हा जुलै २०२१ पासून लागू केला. तसेच वनविकास महामंडळातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०१६ ते जून २०२१ या कालावधीतील वेतन आयोगाचा फरक देण्याचा निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे.

वनविकास महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी यांना जानेवारी २०१६ ते जून २१ या कालावधीत सातव्या वेतन आयोगाचा फरक शासन स्तरावरून मंजुरी मिळावी. याकरिता एफडीसीएममधील अधिकारी आणि कर्मचारी संघटना शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे.

सातव्या वेतन आयोगाचा फरक मंजुरीबाबत मागील वर्षी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली. त्या उपसमितीची एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ देण्याचा निर्णय शासन स्तरावर प्रलंबित आहे.