Pune News: राज्यातील २६ हजार ग्रामपंचायतीमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्याची प्रक्रिया अखेर सुरू झाली आहे. या योजनेसाठी कृषी आयुक्तालयाकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता.

तालुका व गावपातळीवर हवामान केंद्र उभारण्याची मूळ संकल्पना केंद्राने मंजूर केली आहे. परंतु, प्रत्येक गावात स्वयंचलित पद्धतीने हवामान केंद्र (एडब्ल्यूएस) उभारण्याचा पहिला मान महाराष्ट्राला मिळणार आहे. कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘प्रकल्प सनियंत्रण समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. विस्तार व प्रशिक्षण विभागाचे कृषी संचालक या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तर सदस्य सचिवपद जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याकडे (एसएओ) आहे. याशिवाय तालुकास्तरीय समित्याही तयार करण्यात आल्या आहेत. तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्षपद तहसीलदाराकडे व सदस्य सचिवपद तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे (टीएओ) देण्यात आले आहे.

हवामान केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून चार वर्षांत टप्प्याटप्याने निधी दिला जाणार आहे. चालू वर्षात केंद्र शासन ८० टक्के; तर राज्य शासन २० टक्के निधी देणार आहे. हवामान केंद्राच्या जागा निश्चित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे; तर योजना राबविणारी समन्वयक यंत्रणा म्हणून कृषी आयुक्तालयाकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने हवामान केंद्र उभारणीसाठी पाच कंत्राटदार संस्थांचा चमू तयार केला आहे. त्यातून अधिक उपयुक्त संस्थेची निवड करून पाच वर्षांचा करार करण्याची जबाबदारी कृषी आयुक्तालयाकडे देण्यात आली आहे.

हवामान केंद्राची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे

हवामान केंद्राची काळजी घेण्याची जबाबादारी संबंधित ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाऱ्याचीच राहणार आहे. तसा कर्मचारी आधी निश्चित केला जाईल. केंद्रातील उपकरणाची देखभाल, दुरुस्ती किंवा चोरी झाल्यास बदली करण्याची जबाबदारी मात्र कंत्राटदार कंपनीवर असेल. गावाच्या हवामानाची माहिती दर तासाला संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेमुळे पीकविमा, नुकसान भरपाई, पेरण्या, कापणी अशा विविध कामांचे नियोजन सोपे होईल, असे कृषी विभागाला वाटते.