Pune News : खरीप हंगामाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात पीकनिहाय डिजिटल शेतीशाळांना खासगी पातळीवर सुरुवात झाली आहे. मात्र मॉन्सून राज्याच्या उंबरठ्यावर असताना सरकारी शेतीशाळांबाबत सर्वत्र संभ्रमाची स्थिती आहे.

ऑनलाइन पीकनिहाय डिजिटल शेतीशाळांची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र आयोजनात कृषी विभागापेक्षा ‘पाणी फाउंडेशन’ने आघाडी घेतली आहे. यात कृषी शिक्षण व संशोधन क्षेत्रातील बहुतेक संस्था सहभागी झाल्या आहेत. १९ मे रोजी सुरू झालेल्या शेतीशाळा २४ मेपर्यंत चालणार आहेत. यात बाजरी, सोयाबीन, ज्वारी, कापूस, भात, मका, राजमा, संत्रा, मोसंबी, लिंबू, आंबा, पेरू, तूर, मूग, उडीद, भाजीपाला आणि पशुधनावर माहिती दिली जात आहे. कमी खर्चात अधिक उत्पादन हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

शेतीशाळेत शेतकऱ्यांना रोज एका पिकाची ऑनलाइन माहिती दिली जात आहे. तर, आठवड्यातून एकदा पशुधन, आंबा लागवड व फळलागवडीची माहिती पंधरवड्याला दिली जाते. बियाणे निवड, लागवड पूर्वतयारी, बीजप्रक्रिया याचा अंदाज घेत शेतीशाळा घेतल्या जात आहेत. ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर काम करणाऱ्या पाणी फाउंडेशनने गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल शेतीशाळा सुरू केल्या आहेत.

महासंचालकांचे पत्र

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे यांनी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या विस्तार शिक्षण संचालकांना एक पत्र पाठविले आहे. त्यात या उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. ‘‘डिजिटल शेतीशाळेचे वेळापत्रक प्रसिद्ध झाले आहे. या उपक्रमात कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये, पदविका विद्यालये, संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे यांच्या कडील शेतकरी, शास्त्रज्ञ व विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढीसाठी प्रोत्साहन द्यावे. उत्पादकता वाढीचे तंत्र सांगणारा हा उपक्रम सामान्य शेतकऱ्यांना कमी खर्चात अधिक उत्पादन घेण्याची संधी देत आहे,’’ असे कृषी परिषदेचे म्हणणे आहे.

यंदा यंत्रणा गाफिल

एका विभागीय कृषी सहसंचालकाने सांगितले, की कृषी विभागाकडे उत्तम दर्जाच्या शेतीशाळा भरविण्याची क्षमता आहे. परंतु यंदा या उपक्रमाचे तीन तेरा वाजलेले आहेत. डिजिटल शेतीशाळा किंवा प्रत्यक्ष शेतीशाळा राज्यात नेमक्या कधी व कुठे घ्यायच्या, त्यासाठी प्रमाणभूत पद्धत (एसओपी) काय असावी, याविषयी क्षेत्रिय पातळीवर कोणत्याही सूचना पोहोचलेल्या नाहीत. शेतीशाळेसाठी खर्च किती करायचा, याविषयीदेखील माहिती नाही. मेअखेरपर्यंत हंगामपूर्व प्रशिक्षणात माती नमुन्यांची शेतीशाळा झालेली असते. मात्र यंदा यंत्रणा गाफिल राहिली आहे. सध्या कृषी सहायकांचे कामबंद आंदोलन चालू असल्यामुळे राज्यात कुठेही शेतीशाळा सुरू झालेली नाही.

९ हजारांचे ९ वाटेकरी

एका शेतीशाळेवर ९ ते १२ हजार रुपये खर्च केले जातात. मात्र, यात डीबीटी पद्धतीला तिलांजली देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना चार ते पाच हजार रुपयांची सामग्री पुरवली जाते. त्यासाठी स्टेशनरीचे ठेकेदार संधान बांधतात. शेतकऱ्यांना अल्पोपहार, शेतभेट, मानधन या खर्चापोटी शेतीशाळेसाठी कृषी सहायकांना अग्रीम देण्याची पद्धत आहे. मात्र अनेक ठिकाणी अग्रिमवर अधिकाऱ्यांचाच डोळा असतो. ‘शेतीशाळा म्हणजे नऊ हजारात नऊ वाटेकरी सांभाळण्याचा प्रकार आहे,’ अशी प्रतिक्रिया एका क्षेत्रीय कर्मचाऱ्याने व्यक्त केली.