Pune News: शेतकऱ्यांच्या नावाखाली सुरू झालेल्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेत खासगी कंपन्यांना आठ वर्षांत दहा हजार कोटींचा नफा झालाच; पण या योजनेमुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा ‘बिझनेस’ उभा राहिल्याचे कृषी विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे.

खरीप किंवा रब्बी हंगामात शेतातील उभ्या पिकांची सरासरी उत्पादकता काढून त्यात नुकसान आल्यास विमा भरपाई देण्याचा चांगला हेतू या योजनेत होता. परंतु योजनेत वेगवेगळे निकष ‘ट्रिगर’ अकारण घुसविण्यात आल्यामुळे मूळ हेतू बाजूला गेला. त्यातून शेतकऱ्यांच्या नावाखाली विमा कंपन्या, सीएससी केंद्रचालक, बॅंका, विमा प्रतिनिधी आणि एजंट यांचा धंदा सुगीला आला.

पीकविम्याच्या नावाखाली शासन व शेतकऱ्याच्या खिशातून किमान ५०० ते एक हजार कोटी रुपये नकळत काढून घेतले जात आहेत. देशभर पीकविम्यात कर्जदार शेतकऱ्यांचाच सहभाग जास्त आहे. परंतु महाराष्ट्रात उलटे चित्र असून कर्जदारांपेक्षाही बिगर कर्जदार खातेदारांचे अर्ज विम्यासाठी येतात. त्यामागे सार्वजनिक सुविधा केंद्राचे (सीएससी) जाळे कारणीभूत आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

इंटिमेशनच्या नावाखाली वरकमाई

शेतकऱ्याला केवळ एक रुपयात विमा अर्ज भरण्याची सोय शासनाने केली. परंतु अर्ज भरताच ‘नोंदणी शुल्क’ म्हणून सीएससीचालकाला ४० रुपये मिळतात. त्यामुळे नोंदणी शुल्काची कमाई करण्यासाठी राज्यभर शेतकऱ्याचा एक रुपया स्वतःच भरून अर्जांची संख्या वाढविली जाते. गेल्या खरिपात राज्यातून १.७० कोटी, तर ७१ लाख अर्ज रब्बीत आले.

वर्षभरात आलेल्या २.४० कोटी अर्जांचा विचार करता ‘नोंदणी शुल्क’ म्हणून १०० कोटी रुपये थेट सीएससीचालकांच्या खिशात गेले आहेत. मूळात, नोंदणी शुल्क शेतकऱ्यांकडून घेऊ नये, असे शासन म्हणत असले तरी ‘सीएससी’मध्ये शेतकऱ्यांकडून १०० रुपयांपासून ते ५०० रुपयांपर्यंत पैसे घेतले जातात. त्यातून किमान १०० कोटी रुपयांची वरकमाई मिळते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होताच इंटिमेशन (प्राथमिक माहिती) देण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर असते. त्यासाठी देखील शेतकऱ्याला सीएससीमध्ये जावे लागते.

गोरखधंद्याचा शासनाने घेतला आढावा

शेतकऱ्यांकडून इंटिमेशन देण्याचे देखील १०० रुपये बळजबरीने घेतले जातात. इंटिमेशन दिल्यामुळे भरपाई मिळत असल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना असल्यामुळे तेदेखील पैसे देतात. गेल्या हंगामात एक कोटी इंटिमेशन राज्यभरातून आले होते. त्यातून किमान १०० कोटी रुपयांचा बिझनेस गोळा झाल्याचा संशय आहे. यानंतर विमा कंपन्यांकडून पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी खासगी सर्वेक्षक नेमता.

नुकसान जितके दाखवले तितकी भरपाई अधिक, असे सूत्र असल्यामुळे सर्वेक्षकांचा कंपू प्रत्यक्ष गावशिवारात शेतकऱ्यांकडून पैसा गोळा करतो व खोटे सर्वेक्षण दाखवतो. मात्र त्यासाठी देखील प्रति सर्वे किमान २०० रुपये गोळा केले जातात. यातून प्रतिवर्षी २०० कोटी रुपयांची माया जमा केली जाते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. राज्य शासनाने पीकविमा कामकाजाचा आढावा घेताना हा गोरखधंदाही समजून घेतला आहे. त्यामुळेच पीकविमा योजनेत तातडीने सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

लागवडीपेक्षाही विमा क्षेत्र मोठे

विमा कंपन्या व खासगी व्यावसायिकांनी विमा योजनेला कमाईचे साधन केले आहे. त्यामुळे लागवड क्षेत्रापेक्षाही त्या पिकाचे विमा संरक्षित क्षेत्र जास्त येत असल्याचे दिसून आले. एका बाजूला त्या पिकाचे बंपर उत्पादन असताना दुसऱ्या बाजूला त्याच पिकात भरपाई वाटपाचे आकडेदेखील मोठे येत होते. त्यामुळेच विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात फेरबदल करण्याचा निर्णय झाला, असे सूत्रांचे म्हणण आहे.