Nashik News : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ‘नाबार्ड’कडून बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबतची अंतिम नोटीस पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा पाया, शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्याचा मुख्य स्रोत असणाऱ्या या बँकेला आर्थिक अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

त्यासाठी बँकेची भांडवल पर्याप्तता वाढविण्यासह इतरही विविध उपाययोजना कराव्या लागतील. यासंदर्भात अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासह कृतिआराखडा तयार करण्यासाठी समिती गठित करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री दालनात गुरुवारी (ता. २७) नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अडचणींबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, वित्तचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष (प्रशासक) विद्याधर अनास्कर (व्हीसीद्वारे), नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, की नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांसह शेतकरी, विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा बँकेला अडचणींतून बाहेर काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील.

त्यामुळे बँकेची सद्यःस्थिती तपासून, विविध पर्यायांचा अभ्यास करून उपाययोजना सूचविण्यासह त्याबाबतचा कृतिआराखडा करण्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी. समितीने ‘नाबार्ड’कडून बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबत आलेल्या नोटीससंदर्भात कृतिआराखडा करावा, असे निर्देशही पवार यांनी दिले.